मुंबई : केवळ आईने सांभाळ करून वाढवलेल्या मुलाला वडिलांचे नाव, आडनाव तसेच वडिलांची जात लावण्यास भाग पाडू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिली आहे. १२ वर्षांच्या मुलीने शाळेच्या नोंदींमध्ये तिचे नाव दुरुस्त करण्यासाठी आणि 'मराठा'च्या ठिकाणी 'अनुसूचित जाती' म्हणून जात नोंद करण्यासाठी याचिका दाखल केली. तिच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
माध्यमिक शाळा संहितेचा हवाला देत शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या मुलीला तिच्या नावात दुरुस्ती करण्यास परवानगी नाकारली होती. शाळेने गेल्या वर्षी मुलीची विनंती फेटाळून लावली. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेवर दीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने मुलीला शाळेच्या नोंदींमध्ये तिचे नाव आणि जात बदलण्यास परवानगी दिली. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने केवळ आईने लहानाचे मोठे केलेल्या मुलाला वडिलांच्या नाव, जातीची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
शाळेतील नोंद ही खासगी नोंद नसते. शाळेतील नोंद एक सार्वजनिक दस्तावेज आहे. ती नोंद वर्षानुवर्षे, संस्थांमध्ये आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मुलाची ओळख सिद्ध करतो, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणातील मुलीची आई एकल पालक आहे. ती नैसर्गिक पालक असल्याचे न्यायालयाने विचारात घेतले. मुलाच्या सामाजिक ओळखीसाठी एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे हे दानधर्माचे कृत्य ठरणार नाही. ते संवैधानिक निष्ठा आहे, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले.
