मुंबई : कंपनीकडे थकीत असलेली रक्कम वसूल करण्याचा कामगार संघटनेला थेट अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. कामगार संघटना स्वतःच्या नावाने आणि कामगारांच्या लेखी अधिकाराशिवाय थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी न्यायालयात अर्ज करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
विद्युत मेटालिक्स एम्प्लॉईज युनियन आणि विद्युत मेटालिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात २००६ मध्ये एक करार झाला होता. या करारांतर्गत दिवाळीआधी बोनस देणे आणि प्रत्येक कामगाराकडून ३२० रुपये कापून ते युनियनला देणे बंधनकारक होते. कंपनीने बोनस दिला, मात्र युनियनचे पैसे कापूनही त्यांना दिले नाहीत. औद्योगिक न्यायालयाने २०१३ मध्ये कंपनीला हे पैसे देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु, कंपनीने त्याचे पालन केले नाही. त्या विरोधात विद्युत मेटालिक्स एम्प्लॉईज युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली. थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी युनियनने एमआरटीयू आणि पीयूएलपी कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत वसुलीचा अर्ज दाखल केला होता. औद्योगिक न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला होता. युनियनचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी अमान्य केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
युनियनने सभासदांची वर्गणी कापल्याचे पुरावे दिले असले तरी, प्रत्येक कामगाराने कायदेशीर वसुलीसाठी युनियनला लेखी अधिकार दिल्याचे सिद्ध होत नाही तसेच कायद्यात 'कर्मचारी' आणि 'युनियन' यांच्या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत. 'कर्मचारी' शब्दात युनियनचा समावेश करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
