अंधेरी-चार बंगला परिसरातील बेकायदा स्टॉल्सना हायकोर्टाचा दणका

१३१ फेरीवाल्यांपैकी केवळ ५ फेरीवाल्यांकडे पालिकेचा व्यवसाय परवाना आहे
अंधेरी-चार बंगला परिसरातील बेकायदा स्टॉल्सना हायकोर्टाचा दणका

मुंबई : रस्त्यावरील फुटपाथ हे पादचायांसाठी आहेत. ते फेरीवाल्यांसाठी नाहीत, हे ध्यान्यात ठेवा. त्याठिकाणी फेरीवाल्यांना विनापरवाना बसताच येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी अंधेरी-चार बंगला परिसरातील फेरीवाल्यांना चांगलेच फटकारले.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फुटपाथच्या जागेवर विनापरवाना व्यवसाय करण्यासाठी बसाल तर ते आम्हाला मान्य नाही. पालिकेने फुटपाथ तुम्हाला आंदण दिलेले नाहीत. पादचाऱ्यांच्या वाटेत बसून तुम्ही त्या जागेवर हक्क सांगू शकत नाही. परवाना नाही तर स्थगिती नाही, असे स्पष्ट करत फुटपाथवरील बेकायदा स्टॉल्सवर महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच महापालिकेला यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब ठेवली.

महापालिकेने चार बंगला परिसरातील फुटपाथवर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारी याचिका चार बंगला व्यापारी संघाच्या वतीने अ‍ॅड. जी. व्ही. मूर्ती आणि अ‍ॅड. प्रदीप दुबे यांनी हायकोर्टात केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली, त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. जी. व्ही. मूर्ती यांनी महापालिकेने चार बंगला परिसरातील फुटपाथवर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर सुरू केलेली कारवाई बेकायदा आहे. पालिकेने कुठलीही नोटीस न देता कारवाई सुरू केली. गेल्या ४० वर्षांपासून हे फेरीवाले येथे व्यवसाय करत आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच स्टॉल्स आणि तात्पुरत्या शेडसाठी पालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जात असल्याचा दावा केला. यावेळी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. वंदना महाडिक यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला.

१३१ पैकी ५ फेरीवाल्यांकडेच परवाना

याचिकाकर्त्या १३१ फेरीवाल्यांपैकी केवळ ५ फेरीवाल्यांकडे पालिकेचा व्यवसाय परवाना असून इतर फेरीवाले परवान्याशिवाय व्यवसाय करत आहेत, याकडे पालिकेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले. परवाना नाही तर कारवाई होणारच, तात्पुरत्या शेडसाठी पालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जात असल्याचा दावा आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in