मुंबई : वैद्यकीय उपचाराचे पैसे देण्यास वेळकाढूपणा करणाऱ्या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोर पालन करा, विमाधारकांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचाराचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करू नका. आदेशाचा अवमान केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा दम न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तंबी दिली. तसेच आदेशाचे पालन करण्यास ही शेवटची संधी देत असल्याचे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
विमा लोकपालांनी देढिया यांच्या बाजूने निर्णय देत कंपनीला त्यांच्या उपचाराचे पैसे देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका डिसेंबर महिन्यात फेटाळली होती. न्यायालयाने कंपनीला पुढील महिन्याभरात देढिया यांना वैद्यकीय उपचाराचे पैसे देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे कंपनीने पालन न केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. असीम नाफडे व ऍड. निष्ठा मलिक यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली. त्याची दखल न्यायमूर्ती कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले.
