मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी करत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शविली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. अन्य खंडपीठासमोर घेण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याना दिले.
उच्च न्यायालयात ९४ न्यायमूर्तींची क्षमता असतानाही केवळ ६२ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. ३४ टक्के जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे ही पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी करत विधी विभागाच्या प्राध्यापिका शर्मिला घुगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या रिक्त जागेवर खंडपीठाचे लक्ष वेधले. दोन लाख ३१ हजार ४०१ दिवाणी प्रकरणे, तर ३३ हजार ३५३ फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित असून गेल्या पाच वर्षांत दोन लाख ६४ हजार ७५४ खटले प्रलंबित आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना ही पदे भरली जात नाहीत, तोपर्यंत निवृत्त न्यायमूर्तींना कायम ठेवावे, अशी विनंती केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मात्र त्यावर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवित याचिकाकर्त्यांना अन्य खंडपीठासमोर दाद मागण्याचा सल्ला दिला.
