मुंबई : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत आरोपीच्या हक्कांना अधिक महत्व दिले जात असल्याचे गांभीर्याने विचारात घेत उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना खडे बोल सुनावले. आरोपीच्या हक्कांवर भर देताना पीडितेच्या हक्कांचा विसर पडू देऊ नका, असे न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयांना सुनावले. याचवेळी पोक्सो खटल्यातील नराधमाची जन्मठेप कायम ठेवली.
फौजदारी प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी आरोपीच्या हक्कांवर जास्त भर देऊ नये. त्यामुळे पीडितेच्या हक्कांचा विसर पडेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. दोषी रमेश कालेलने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी घेतली. शेजारच्या १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी कालेलला कनिष्ठ न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. ती शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
दोघांच्याही हक्कांचे संतुलन राखा!
आपल्या व्यवस्थेत कधीकधी आरोपीच्या हक्कांवर जास्त भर देण्याचा धोका असतो, तर पीडितेचे हक्क पूर्णपणे विसरले जातात किंवा पीडितेच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते. आरोपी अनेकदा निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकारांवर अनेक वाद उपस्थित करतात. त्यामुळेच पीडित महिला वा पिडीत मुलीचे हक्क बाजूला राहतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले . आरोपी आणि पीडित दोघांचेही हक्क संतुलित असले पाहिजेत. फौजदारी खटला किंवा अपील हे शेवटी सत्य शोधण्यात सिद्ध झाले की नाही हे ठरवण्याबद्दल असते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
