राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत सोसायटीला घाटकोपर येथील मैदानावर छट पूजेचे आयोजन करण्यास परवानगी नाकारणाऱ्या मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर भाजप नगरसेवकाच्या शिफारसीच्या आधारावर अटल सामाजिक संस्कृती सेवा प्रतिष्ठानला छटपूजेसाठी परवानगी देणारा पालिकेचा निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला.
ऑक्टोबर ३० आणि ३१ ला छटपूजेचे आयोजन करण्यासाठी मुंबईतील घाटकोपर येथील मैदानावर मंडप आणि छठपूजेसाठी कृत्रिम तलाव बांधण्यासाठी दुर्गा परमेश्वर सेवा मंडळ अध्यक्षा आणि राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविका राखी जाधव यांनी पालिकेकडे परवानगी मागितली होती; मात्र, १९ ऑक्टोबर रोजी पालिकेने परवानगी नाकारली, तर दुसरीकडे, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी पत्र लिहून अटल सामाजिक संस्कृती सेवा प्रतिष्ठानला परवानगी देण्याची विनंती पालिकेकडे केली होती. त्या पत्राची दखल घेत पालिकेने सेवा प्रतिष्ठानला आचार्य अत्रे मैदानावर छट पूजेसाठी परवानगी दिली. त्या निर्णयाविरोधात दुर्गा परमेश्वर सेवा मंडळाने हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिका कर्त्याच्या वतीने पालिकेच्या पक्षपाती निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. पालिकेने अन्य मंडळांना कथितपणे कोणत्याही अर्जाशिवाय आणि भाजपने पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे छटपूजा आयोजित करण्याची परवानगी दिली याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच वाहतूक आणि अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) असूनही मुंबई पोलिसांनी एनओसी देण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला. याची खंडपीठाने गंभीर दाखल घेतली. एका गटाला देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात येते आणि एका गटाला परवानगी दिली जाते असा दुजाभाव का ? असा सवाल खंडपीठाने पालिकेला विचारला.
तसेच जाधवांच्या मंडळाकडे गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवासाठी एनओसी प्रमाणपत्र नव्हते. त्यावेळी मंडळाला दिलेली परवानगी रद्द केली गेली नाही. ती याच वेळी का केली ? असा प्रश्नही पालिकेला करून जाधव यांच्या मंडळाला दिलेली परवानगी योग्य ठरवताना भाजप नगरसेवकाने शिफारस केलेल्या मंडळाला आयोजनासाठी परवानगी देणारा पालिकेचा आदेश रद्द केला. तसेच जाधव यांच्या मंडळाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्थानिक पोलिसांना आदेश दिले.
