मुंबई : जनता दल सेक्युलरच्या (जेडीएस) महाराष्ट्र मुख्यालयाच्या जागेतील ७०० चौरस फुटांची जागा माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सुमारे ४५ वर्षे जनता दलाच्या ताब्यात आलेली जागा प्रहार पक्षाला जागा देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला? असा सवाल उपस्थित करून १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारने बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षासाठी जनता दलाच्या ताब्यात असलेली सुमारे ७०० चौरस फुटाची जागा देण्याचा निर्णय घेतला. तसा जीआरही जारी केला. त्याला जनतादलाच्या वतीने ॲड. प्रभाकर जाधव, ॲड. विश्वजित सावंत, ॲड. निखिल पाटील यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. हिमांशु टक्के यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला, तर जनता दलाच्या वतीने ॲड. निखिल पाटील आणि ॲड. प्रभाकर जाधव यांनी राज्य सरकारच्या मनमानी कारभारवर जोरदार आक्षेप घेतला. तसेच न्यायालयाने आदेश देऊन राज्य सरकार त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला अचानक कुठल्या आधारे जागा देण्याचा निर्णय घेतला, असा सवाल उपस्थित करत १० दिवसांत प्रतिाापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेशच राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
