मुंबई : चेंबूरच्या ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे कॉलेजने कॅम्पसमध्ये लागू केलेला ड्रेस कोड आणि हिजाब बंदी आणि ड्रेस कोड निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ड्रेस कोडसंबंधी कॉलेजच्या धोरणात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे स्पष्ट करत या ड्रेस कोडविरोधात नऊ मुस्लीम समाजाच्या विद्यार्थिनींनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
मागील वर्षी आचार्य मराठे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ड्रेस कोड दिला होता. महाविद्यालयात निश्चित केलेला गणवेश परिधान करूनच विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जात होता. मागील वर्षांप्रमाणे याही वर्षी कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने बुरखा, हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. त्याबाबतच्या सूचना प्रवेश अर्ज भरताना त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात करण्यात आला. याला आक्षेप घेत हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय गोपनीयता, सन्मान व धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत बीएससी द्वितीय व तृतीय वर्षांत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अल्ताफ खान यांनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. महाविद्यालयाने हिजाबवर बंदी घालत लागू केलेला नवीन ड्रेस कोड मनमानी स्वरूपाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. हा ड्रेस कोड महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत समानता व सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांना धक्का देणारा असल्याचा आरोप केला, तर महाविद्यालयाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी महाविद्यालयाने लागू केलेला ड्रेस कोड सर्व जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे. कुठल्या एका समाजाला टार्गेट करण्याचा हेतू नाही, असा दावा केला. दोनही बाजूचा युक्तीवाद झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना महाविद्यालयाच्या निर्दशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
