मुंबई : कॉलेज कॅम्पसमधील हिजाबबंदी हा ड्रेसकोडचाच भाग आहे. त्यातून कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नाही, असा दावा चेंबूरच्या ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महाविद्यालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. तर यापूर्वी मुस्लिम विद्यार्थिनींना आतापर्यंत हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान करून वर्गात बसण्यास मुभा होती. मग अचानक हिजाबवर बंदी का घातली? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला, तो २६ जूनला देण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षी आचार्य मराठे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ड्रेसकोड लागू केला. महाविद्यालयाने निश्चित केलेला गणवेश परिधान करूनच विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जात होता. मागील वर्षांप्रमाणे याहीवर्षी कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने बुरखा, हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. त्याबाबतच्या सूचना, प्रवेश अर्ज भरताना त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. याला आक्षेप घेत हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय गोपनीयता, सन्मान व धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा करून बीएससी व बीएससी (कम्प्युटर सायन्स)च्या द्वितीय व तृतीय वर्षांत शिकत असलेल्या नऊ मुस्लीम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अल्ताफ खान यांनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. महाविद्यालयाने हिजाबवर बंदी घालत, लागू केलेला नवीन ड्रेसकोड मनमानी स्वरूपाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. हा ड्रेसकोड महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांना धक्का देणारा असल्याचा आरोप केला.
