आंतरधर्मीय तसेच आंतरजातीय विवाहामुळे होणारे ऑनर किलिंग तसेच इतर गंभीर प्रकार रोखण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने कठोर निर्णय घेतले आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास पोलिसांनी सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास पोलिसांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
शक्ती वाहिनीने ‘ऑनर किलिंग’ व ‘खाप पंचायत’ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्याच्या गृह विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. महिलांवरील अत्याचराला आळा बसावा, यासाठी शक्ती कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबरोबरच खाप पंचायतीच्या माध्यमातून किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे होणारे ऑनर किलिंग प्रकार रोखण्यासाठी अशा प्रकारची पावले उचलली आहेत. आंतरजातीय विवाहांबाबत तसेच तत्सम प्रकाराबाबत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सावधपणे परिस्थिती हाताळून असे प्रकार रोखावेत, अन्यथा कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाची घटना निदर्शनास आल्यास पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देश गृह विभागाने जारी केले आहेत.खाप किंवा तत्सम पंचायतीच्या कोणत्याही प्रस्तावित मेळाव्याची माहिती कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या किंवा जिल्हा प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या माहितीत आल्यास, त्याने ताबडतोब त्याच्या तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कळवावे आणि त्याच वेळी कार्यक्षेत्रातील पोलीस उपअधीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांना कळवावे. ही माहिती मिळाल्यावर, पोलीस उपअधीक्षक किंवा तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्सम संबंधित पंचायतीच्या सदस्यांशी ताबडतोब संवाद साधावा आणि अशा बैठकीचे आयोजन करण्यास कायद्यानुसार परवानगी नसल्याची बाब सदस्यांच्या निदर्शनास आणावी. याशिवाय, त्यांनी कार्यक्षेत्रातील पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दक्ष राहण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास, प्रस्तावित मेळाव्याला प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेसे पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याबाबत निर्देश द्यावेत.अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
तक्रार आल्यास तातडीने कारवाई
एखाद्या जोडप्याच्या विवाहाला त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा स्थानिक समुदाय अथवा खाप सारखी यंत्रणा यांच्याकडून विरोध असल्याची जोडप्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांच्याकडून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून प्राथमिक चौकशी करावी. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी एक आठवड्याच्या आत पोलीस अधीक्षकांना अहवाल सादर करावा. हा अहवाल मिळाल्याबरोबर संबंधित पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांनी संबंधित उपविभागाच्या प्रभारी पोलीस उपअधीक्षकांना गुन्हा नोंदविण्याचा निर्देश द्यावा. जोडप्यांना धमकावणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कायद्याचे कलम १५१ नुसार कारवाई करावी.
