उपहारगृहात ग्राहकांना हुक्का किंवा हर्बल हुक्काची सेवा देण्यास परवानगी देता येणार नाही, जेथे लहान मुले, महिला, वृद्ध अल्पोपहार वा जेवणासाठी येतात, तेथे हुक्का देऊ शकत नाही, प्रत्येक उपहारगृहात अशी परवानगी दिली, तर परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने रेस्टॉरंटला दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३९४ अंतर्गत दिलेल्या 'इटिंग हाऊस'च्या परवान्यामध्ये हुक्का देण्यास परवानगी नाही, असे स्पष्ट करत पालिकेच्या एम वॉर्डमधील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 'द ऑरेंज मिंट' उपहारगृहात हुक्का देण्यास मनाई केली. सात दिवसांत हुक्काची सेवा थांबवा अन्यथा नोटीस न देताच उपहारगृहाचा परवाना रद्द केला जाईल, असा आदेश पालिका प्रशासनाने काढला. पालिकेच्या या आदेशाला सायली पारखी यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेने याचिकेला जोरदार विरोध केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने रेस्टॉरंटची याचिका फेटाळून लावली.
