मुंबई : गिरणी कामगार आणि वारसांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आता गृहनिर्माण विभागाने कंबर कसली आहे. त्यानुसार गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी, पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) आणि जेव्ही (जॉइंट व्हेंचर) अंतर्गत विकासकांची निवड करण्यासाठी निविदा आमंत्रित केल्या आहेत. या निविदेच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांसाठी दर्जेदार गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा गृहनिर्माण विभागाचा उद्देश आहे.
मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र मुंबईत जमिनी अभावी गिरणी कामगार आणि वारसांना घरे उपलब्ध करून देणे कठीण झाले आहे. यातच गिरणी कामगार संघटनांनी मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र जमीन उपलब्ध नसल्याने गिरणी कामगार आणि वारसांना खासगी विकासकांमार्फत घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे.
बंद गिरणीच्या जागेपैकी एक तृतीयांश जागेवर घरे उभारून ती गिरणी कामगार आणि वारसांना देण्यात येत आहेत. म्हाडामार्फत गिरण्यांच्या जागेवर घरे उभारून त्याचे वितरण पात्र गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना करण्यात येत आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चिती करण्यात येत आहे. यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १ लाख कामगार पात्र ठरले आहेत. त्यांना घरे देण्यासाठी म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभाग प्रयत्नशील आहे.
विकासकांसाठी अट
गिरणी कामगारांना स्वस्त घर देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने खासगी विकासकांना पीपीपी आणि जेव्ही योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत निविदा आमंत्रित केल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी विकासकांकडे किमान ३० एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. यासह प्रत्येक घराची किंमत १५ लाख रुपये असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. या अटींची पूर्तता करणारे विकासकच या प्रकल्पासाठी पात्र ठरतील.
