मुंबई : हाऊसिंग सोसायटी अर्थात गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वैधतेबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हाऊसिंग सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य कार्यरत असणे बंधनकारक आहे. ही संख्या मर्यादेपेक्षा कमी होते, तेव्हा समिती आपोआप तिचे कायदेशीर स्थान गमावते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि जोगेश्वरीतील एका प्रकरणात कमी सदस्यसंख्येच्या व्यवस्थापकीय समितीला गृहनिर्माण संस्थेचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास मनाई केली.
सहकार अपील न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यासंदर्भात अंधेरी-पूर्वेकडील सुरेश अग्रवाल व इतरांनी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांची याचिका न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने फेटाळली आणि सहकार अपील न्यायालयाचा निर्णय योग्यच असल्याचे मत एकलपीठाने नोंदवले. समितीवर सदस्यांच्या संख्येचा विचार करता किमान १३ सदस्यांची आवश्यकता होती.
...तर समिती कायदेशीर स्थान गमावते
व्यवस्थापकीय समिती वादावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत किंवा नवीन निवडणुका होईपर्यंत समिती कोणतीही बैठक बोलावणार नाही तसेच कोणताही ठराव मंजूर करणार नाही, असे सहकार अपील न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पाच सदस्यांनी सादर केलेले राजीनामे स्वीकारण्यात आले, तेव्हा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या १२ पर्यंत कमी झाली. ही संख्या सदस्यांच्या किमान कायदेशीर आवश्यकतापेक्षा कमी असल्याने समिती तिचे कायदेशीर स्थान गमावते.
