मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पातील घरे विकण्यास परवानगी का दिली जाते? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानेया झोपडपट्टीवासीयांनी सरकार मोफत धरे बांधून देते. त्यांनतर ती घरे विकली जातात आणि पुन्हा झोपडपट्टी उभी राहतात, असे घरे विक्रीला प्रोत्साहन देत राहिलात, तर मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार कशी? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
मालवणी परिसरातील शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील एसआरए इमारतीतील घरांची विक्री करताना एसआरए प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यात न आल्याने प्राधीकरणाने नोटीस बजावल्या. या नोटीसी बरोबरच एसआरए कायद्याच्या कलम तीन मधील तरतूदीलाच आव्हान देत या संस्थेतील ७२ रहिवाशांनी अ‍ॅड. एम.ची.वशी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्याखंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. वशी यांनी एसआरए कायद्याच्या कलम तीनमधील तरतूदीवर जोरदार आक्षेप घेतला. तसेच याचिकाकर्त्या रहिवाशांमध्ये मूळ झोपडीधारक, एसआरएच्या इमारतींतील घर खरेदी करून दहा वर्षे पूर्ण झालेली कुटुंबे तसेच दहा वर्षांच्या आत घरे खरेदी केलेल्या कुटुंबांचा समावेश आहे. तसेच राज्य सरकारने घरे विकण्याचा कालावधी आता पाच वर्षाचा केला आहे.याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना घरे न विकण्याचा कालावधी रद्द करण्याची विनंती केली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर खंडपीठाने असहमती दर्शवताना राज्य सरकारच्या १९ जानेवारीच्या नवीन पाच वर्षांचा कालावधी करण्याच्या अध्यादेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील झोपडपट्टी निमृलन करण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना आणली. या झोपडीधारकांना मोफत घरे बांधून दिली आणि ती घरे आता झोपडीधारक लाखो रूपये किंमतीला विकतात. याचा फायदा या झोपडीधारकांना होतो. सरकारच्या तिजोरीत काहीच पडत नाही. हे चुकीचे आहे. एसआरएच्या इमारतींतील घरे न विकण्याचा कालावधी (लॉकींग पिरियड) दहा नव्हे तर २५ वर्षे केला पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. वशी यांनी राज्य सरकारने हा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्याच्या नवा अध्यादेशला याचिकेत आव्हान देण्याची परवानगी मागितली. ती मान्य करत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
