मुंबई: पंतप्रधान कार्यालयाचा (पीएमओ) सल्लागार असल्याचे सांगून करोडो रुपयांच्या फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपी कश्मिरा पवार व गणेश गायकवाड यांना एका दिवसात जामीन मिळालाच कसा? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एस. सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने पंतप्रधान कार्यालयाची बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीवर सातारा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर संशय व्यक्त केला. तसेच सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना गुरुवार ११ जुलै रोजी स्वतः हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात फसवणूक झाल्यानंतर सातारा पोलीस तक्रार घेऊन कारवाई करण्यास चालढकल करत असल्याने फिलीप भांबळ यांच्या वतीने अॅड. सचिन हांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एस. सी. चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने सातारा पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. आता झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. सागर टिळक यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश केला. भांगळ यांनी दीड वर्षांपूर्वी सातारा पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर तक्रार दाखल करून घेतली. परंतु आरोपीविरोधात कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दखल घेत पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मे महिन्यामध्ये दिले. दरम्यान, पुणे पोलिसांकडे या दोघांविरोधात १७ जूनला ५० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार केली. या प्रकरणात पुणे पोलीस आरोपींना अटक करण्यापूर्वी सातारा पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या नव्या तक्रारीवरून एफआरआय दाखल करून १९ जूनला अटक केली. आणि दुसऱ्या दिवशी आरोपींची जामिनावर सुटका झाली.
