मुंबई : राज्यात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर असलेला मराठा समाज मागास कसा? असा प्रश्‍न उपस्थित करताना गेल्या तीन वर्षात अशी कोणती अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की, राज्य सरकारला मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची वेळ आली. तसेच आरक्षण देताना राज्य सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. गोपाळ शंकर नारायण यांनी केला.
मराठा समाजाला राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेण्याऱ्या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणीला प्रारंभ झाला. पूर्णपीठाने याचिकांची गंभीर दखल घेत त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांना सोमवारी आणि राज्य सरकारला मंगळवारी युक्तिवाद करण्याचा अल्टिमेटम दिला.
मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला, त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसा कायदाही केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
बुधवारी सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड गोपाळ शंकर नारायण यांनी युक्तिवाद केला. सुमारे अडीच तासाच्या युक्तिवादात त्यांनी राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या निर्णयालाच जोरदार आक्षेप घेत मराठा समाज मागास कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. राज्यात आतापर्यंत १९ मुख्यमंत्री विराजजमान झाले, त्यात १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. मराठी समाज राजकीय, सहकार, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. सुमारे ७० जे ७५ टक्के जमीन मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाने नकार दिला, याकडे पूर्णपीठाचे लळ वेधले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाच्या अहवालावरही जोरदार आक्षेप घेतला. “तीन वर्षात अशी कोणती उलथापालथ झाली, की सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला,” असा सवाल उपस्थित करताना या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असताना देण्यात आलेले आरक्षण बेकायदा असल्याने ते रद्द करावे अथवा याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.
