मुंबई : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना कायमची फर्लो रजा नाकारता येणार नाही. अशा कैद्यांना काही प्रसंगांत तात्पुरती सुटका देण्याकरिता फर्लो रजा दिलीच पाहिजे. अशा कैद्यांना त्यांच्या रजेचा हक्क कसा काय नाकारता?, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. कैद्याने यापूर्वी रजा नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे सांगून मूलभूत हक्कांवर गदा
आणू नका, असा सज्जड दम देत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने तुरुंग प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला ठेवली आहे.
तुरुंग प्रशासनाने फर्लो रजा नाकारल्याने हत्या प्रकरणात नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या धारावीतील संदीप गुरवने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. जन्मठेप भोगत असलेल्या दोषींनाही फर्लो रजेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय राज्यघटनेने हा हक्क त्यांना दिलेला आहे. त्यामुळे जन्मठेप झालेल्या कैद्यांच्या फर्लो रजेच्या अर्जाचा विचार केलाच पाहिजे, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. यावेळी खंडपीठाने सरकारला खडेबोल सुनावले. तसेच न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
गुरवच्या अर्जावर सरकारी वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेतला. फर्लोच्या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्‍या कैद्यांना सहा वर्षे रजा दिली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद अमान्य करीत न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. जे समर्थनीय नाही. त्याचे स्पष्टीकरण देऊ नका, असे खडेबोल सुनावत खंडपीठाने तुरुंग प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी २५ फेब्रुवारीला ठेवली.
