मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आयोगाने गेल्या बारा वर्षांत केलेल्या शिफारशी १८० पैकी केवळ ४४ म्हणजेच सुमारे २४ टक्के शिफारशींचे पालन करण्यात सरकारने तत्परता दाखवली हे सरकारच अपयश आहे, असा शब्दात संताप व्यक्त करून सरकारला दणका दिला. सात दिवसात न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये ३.५ कोटी रुपये जमा करा, असे आदेशच गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करण्याच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पावले का उचलली नाहीत?
सरकारच्या उदासीनतेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची काटेकार अंमलबजावणी करण्याबाबत मागील १२ वर्षांपासून कोणतीही पावले का उचलली नाहीत, अशी संतप्त विचारणा खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली आणि राज्य सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे ३.५ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
याचिकेतील मुद्दा
२०१३ ते २०२५ दरम्यान राज्य मानवाधिकार आयोगाने १८० शिफारशी जारी केल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ४४ म्हणजेच सुमारे २४ टक्के शिफारशींचे पालन करण्यात राज्य सरकारने तत्परता दाखवली होती. उर्वरित १३६ शिफारसी अद्याप राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही किंवा अहवाल सादर केलेले नाहीत.
