जीएसटी परिषदेने सुचविलेल्या दरवाढीला देशभरात विरोध होत आहे. ही तांत्रिक दरवाढ आहे, असे उत्तर सरकारकडून दिले जात असले तरी आताच ती करणे टाळता आले असते. छोट्या छोट्या गोष्टींवर जीएसटी लावणे हे अन्यायकारक असून किमान अन्नधान्य, शालेय साहित्य व हॉस्पिटल बिलावर तरी जीएसटी लावण्यात येऊ नये, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर सुधारणा विधेयक-२०२२ वर बोलताना छगन भुजबळ यांनी काळी दाढी आणि पांढरी दाढी यावर मिश्किल टिप्पणीही विधानसभेत केली. ‘‘कोरोना काळातील कमी झालेले करसंकलन गेल्या काही महिन्यांत पुन्हा वाढले आहे; मात्र कोरोना काळातून सावरलेल्या जनतेला पुन्हा जीएसटीने मारले, असे म्हणावे लागेल. कारण यामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अन्नधान्य, शालेय वस्तू, हॉस्पिटल बिल यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असून त्याचे वाईट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
‘‘केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंसह खाद्यान्नांवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयापुर्वी अन्नधान्यासह काही जीवनावश्यक वस्तू आतापर्यंत करमुक्त होत्या. त्यावर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता; पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळे पॅकिंग अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. या जीएसटी दरवाढीचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि ग्राहकांनाही बसणार आहे. यासोबतच बँकेकडून चेक जारी करण्यासाठीही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. नकाशे आणि तक्त्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेला महागाईच्या खाईत लोटण्याचा प्रकार असल्याचे मतही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही आता महागणार आहेत. कोणत्याही देशात शालेय गोष्टींवर टॅक्स नसेल; मात्र आता तो भारतात आहे, हा दुर्दैवी प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने एक जाहिरात काढली होती ‘स्कूल चले हम’; मात्र आता जीएसटी नंतर म्हणावे लागेल ‘स्कूल चले हम - जीएसटी के साथ’ असा टोलाही छगन भुजबळ यांनी लगावला.
