मुंबई : गृहप्रकल्पांच्या त्रैमासिक प्रगती अहवालांची प्रपत्रे महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र त्यानंतरही माहिती अद्ययावत करण्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महारेराने रेरा कायद्यानुसार कारवाईला करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र नोटीशीला, दंडात्मक कारवाईला न जुमानणा-यांची संख्याही मोठी आहे. जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये नोटिसा बजाणावण्यात आलेल्या आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या ५५७ विकासकांनी माहिती अद्ययावत करण्यास दुर्लक्ष करीत महारेराला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. नियम धाब्यावर बसवणा-या विकासकांविरोधात आता महारेराने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
“स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही, वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सूक्ष्म संनियंत्रण करणे सोपे होते. घर खरेदीदारांना त्याचा मोठा उपयोग होतो. पण या नियमाचे उल्लंघन मोठ्या संख्येने होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे महारेराने अशा विकासकांना नोटिसा बजावत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. दंडात्मक कारवाईसह विकासकांचे निलंबन करण्यासारखी कारवाई केली जात आहे. या कठोर कारवाईमुळे काही विकासकांनी स्वतः हुन माहिती अद्ययावत करण्याकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे, मात्र अजूनही कारवाईच्या इशा-य़ाला न जुमानता दुर्लक्ष करणा-यांची संख्या मोठी आहे.
जानेवारी २०२३ मध्ये ७४६ पैकी केवळ दोन विकासकांनी माहिती अद्ययावत केली होती. हे प्रमाण ०.०३ टक्के असे होते. मात्र महारेराच्या कारवाईनंतर जून २०२३ मध्ये ६३३ प्रकल्पांपैकी ३३३ प्रकल्पांनी प्रपत्र सादर करून माहिती अद्ययावत केली आहे. हे प्रमाण ५२.६ टक्के असे आहे. असे असताना जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कारवाई करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या ८८६ अशी आहे. त्यातील ५५७ प्रकल्पांविरोधात कठोर कारवाई करूनही या प्रकल्पातील विकासकांनी माहिती अद्ययावत केलेली नाही. हे प्रमाण ६२.८६ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले.
