मुंबई : देशभरात मालाची वाहतूक करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल केल्यास भारताला दरवर्षी ७ लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते व १ कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकतात. समर्पित मालवाहतूक मार्गिका (डीएफसी) आणि मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (एमएमएलपी) या बदलात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे भारतीय व्यवस्थापन संस्था मुंबईने (आयआयएम, मुंबई) म्हटले आहे.
डीएफसी आणि एमएमएलपी यांचे एकत्रीकरण केल्यास रेल्वे, रस्ते आणि वाहतुकीच्या अन्य माध्यमांना अधिक कार्यक्षम पद्धतीने जोडणे शक्य होईल. त्यामुळे मालाच्या वाहतुकीचा कालावधी कमी होण्याबरोबरच लॉजिस्टिक्सचा खर्चही कमी होईल, असे आयआयएम मुंबईचे संचालक प्रा. मनोजकुमार तिवारी यांनी सांगितले.
लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास वाहतूक, गोदाम व्यवस्था, वितरण आणि मालवाहतूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
लॉजिस्टिक्समध्ये १.१५ कोटी व्यावसायिक हवेत
प्रा. तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘फ्युचर टॅलेंट रिक्वायरमेंट्स इन लॉजिस्टिक्स : व्हिजन २०४७’ या अहवालात २०३० पर्यंत लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला १.१५ कोटी अतिरिक्त व्यावसायिकांची गरज भासेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अहवाल शिक्षण मंत्रालयाकडे पुनरावलोकनासाठी सादर करण्यात आला आहे.
...तर वाहतुकीचा वेळ कमी होईल
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)/नवी मुंबई ते उत्तर प्रदेशातील दादरी यांना जोडणाऱ्या १,५०६ किलोमीटर लांबीच्या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी)चे काम पूर्ण झाल्यानंतर तिवारी यांनी ही निरीक्षणे नोंदवली. केवळ मालवाहतुकीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या या मार्गिकेमुळे मालवाहतुकीची क्षमता वाढण्याबरोबरच वाहतुकीचा वेळ कमी होईल आणि मालाच्या वाहतुकीत अधिक अचूकता व सातत्य येईल, असे त्यांनी सांगितले.
देशभरातील मालवाहतुकीच्या पद्धतीत बदल करून भारत दरवर्षी सुमारे ७ लाख कोटी रुपयांची बचत करू शकतो आणि जवळपास १ कोटी रोजगार निर्माण करू शकतो. यासाठी अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम मालवाहतूक नेटवर्क उभारण्यात डीएफसी आणि एमएमएलपी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
प्रा. मनोज कुमार तिवारी, संचालक, आयआयएम, मुंबई
