घराची दुरुस्ती, डागडुजी करायला सुरुवात केली की, त्याचा सुगावा स्थानिक पोलीस, मुंबई महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांना लागतोच. मुंबईत एक इंच जमीन घ्यायची झाली, तर १०० परवानग्या, मात्र एका रात्रीच बेकायदा इमले उभे राहतात आणि त्याचा थांगपत्ता संबंधित यंत्रणांना लागत नाही, हे नवलच म्हणावे लागेल. मुंबईत जागा मिळेल तिकडे बेकायदा बांधकामे होत असून याला ‘अ’भय असल्याशिवाय शक्य नाही. काही भ्रष्ट अधिकारी व नेत्यांमुळे बेकायदा इमले उभे राहत असून भू माफियांच्या मनात भय राहिलेले नाही.
मुंबईत तेही सरकारी व निमसरकारी जमीनीवर बेकायदा बांधकामे हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच. खासगी जमीन असो सरकारी जमीन बेकायदा बांधकामे होत असून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई तेव्हाच होते, जेव्हा सत्तेत बसलेल्या नेत्यांच्या रडारवर ती बेकायदा बांधकामे राजकीय वादातून समोर येतात. मालाड पश्चिम येथील मढ भाटी एरंगल येथे बेकायदा स्टुडिओंवर कारवाई करण्यात आली. मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हे स्टुडिओ एका रात्रीत उभारले गेले नाहीत.
ही महिन्यांचा कालावधी स्टुडिओ उभारणीत गेला असणार हे कोणी नाकारु शकत नाही. अगदी दोन महिने तीन महिने बेकायदा स्टुडिओ उभारणीला लागतात आणि त्याची कुणकुण स्थानिक पोलीस व संबंधित यंत्रणांना नाही, हे नक्कीच विश्वास न बसणारे. मढ, भाटी, एरंगल येथे बेकायदा स्टुडिओ तेही माजी मंत्री अस्लम शेख व आदित्य ठाकरे यांच्या आशीर्वादामुळे असा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आणि तशी रितसर तक्रार ही त्यांनी केली. बेकायदा बांधकामे होत असल्यास त्याला विरोध हा झालाच पाहिजे. मात्र राजकीय फायद्यासाठी यंत्रणांचा वापर हे गणित चुकीचे.
त्या त्या वॉर्डातील भ्रष्ट अधिकारी, काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी व संबंधित पक्षाचे काही भ्रष्ट नेते मंडळी यामुळे बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. याला अभय हा सर्वांचाच त्यामुळे मुंबईत भू माफिया अधिक सक्रिय झाले असून बेकायदा बांधकामांना कोणा ना कोणाचा ‘अभय’ असल्याशिवाय शक्य नाही, हेही तितकेच खरे.
मुंबईत बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहिले जात असताना त्याकडे दुर्लक्ष. मात्र घरात किरकोळ दुरुस्तीचे काम सुरू होताच मुंबई महापालिका, पोलीस यंत्रणांना सुगावा लागतो. संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी काम सुरू असलेल्या ठिकाणी धडकतात आणि काही वेळात पुन्हा माघारी परतात. यात अर्थपूर्ण राजकारण असल्यानेच माघारी जाणे शक्य होते. सिलेब्रिटी, राजकीय नेते मंडळींच्या घरातही नियमबाह्य बांधकाम झाल्याची ओरड होते. सोशल मीडिया, फेसबुक, प्रसारमाध्यम यामुळे बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न चर्चेला येतो. मात्र कालांतराने ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा कारभार पहावयास मिळतो. त्यामुळे मुंबईत अनधिकृत बांधकामांना 'अभय' कोणाचा हे न सुटणारे गणित आहे.
अभिनेत्री कंगना राणावत, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आता अमरावतीचे राणा दाम्पत्य यांच्या खार येथील 'लाव्ही' इमारतीतील ८ मजल्यावरील घरात नियमबाह्य बांधकाम झाल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा इशारा देणाऱ्या नोटीस बजावण्यात आल्या. नोटीस दिल्यानंतर राणा दाम्पत्य विरुद्ध शिवसेना वाद रंगू लागला. सुडाचे राजकारण करत शिवसेनेच्या दबावामुळे राणा दाम्पत्यांना नोटीस दिल्याची चर्चा ही रंगली. नोटीला उत्तर देण्यासाठी नेते मंडळींना ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते. मात्र सर्वसामान्यांच्या घराच्या छतावर पत्रा टाकल्याची कुणकुण लागताच तोडक कारवाईसाठी पालिकेचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात धडकतात. मात्र कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमीनीवर बेकायदा बांधकामे उभारली जातात त्याकडे दुर्लक्ष. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या भू माफियांच्या मनात भय उरले नाही. त्यामुळे मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना संबंधित अधिकारी व यंत्रणा कारणीभूत आहेत.
माया नगरी मुंबईत मोकळी जागा मिळेल तिकडे बेकायदा बांधकामे होत असून त्यावर कारवाई करण्याकडे पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे दुर्लक्ष दिसून येते. मुंबईचा विकास ज्या वेगाने होत आहे, त्याच गतीने अनधिकृत बांधकामेही केली जात आहेत. अनधिकृत बांधकामे असो वा अनधिकृत फेरीवाले तक्रार आली की कारवाईचा दिखावा करायचा आणि काही वेळातच कारवाई केलेल्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा न उगारता काही भ्रष्ट अधिकारी जाणीवपूर्वक कानाडोळा करतात हेही तितकेच खरे.
मुंबईत बेकायदा बांधकाम करण्याचे धाडस सहासा कोणी स्वतःहुन करत नाही. अनधिकृत बांधकाम केले आणि तक्रार झालीच तर त्यावर तोडक कारवाई होणार याची भीती मुंबईकरांमध्ये आजही आहे. परंतु लोकल भूमाफिया आणि पालिकेसह संबंधित यंत्रणेतील काही भ्रष्टाचारी यामुळेच अनधिकृत बांधकामे उभारली जातात. मानखुर्द येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नगर येथे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या दीड हजार कोटींच्या भूखंडावर बेकायदा बांधकामे झाल्याचा प्रकार दैनिक 'नवशक्ति'ने काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आणला. अडीच हजार चौरस मीटर जागेवर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होणार असा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केला असला तरी भू माफियांचे आणि भ्रष अधिकारी व नेत्यांचे हित संबध पहाता येथील अनधिकृत बांधकामांना ‘अभय’ मिळणार हे पुढील काही महिन्यांत दिसून येईलच.
मुंबईत बेकायदा बांधकामास भ्रष्ट अधिकारी, नेणे मंडळी जबाबदार असली तरी सर्वांत महत्वाचे म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सर्वाधिक जबाबदार असावेत. त्यामुळे मुंबईतील बेकायदा बांधकाम मुक्त करण्यासाठी एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारणे काळाची गरज आहे.
मुंबई मोकळा श्वास कधी घेणार ?
मुंबईत कुठलाही नवीन नियम लागू करण्याआधीच मुंबईकरांना शिस्त लावण्याच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला जातो. परंतु हीच दंडात्मक कारवाई काही भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कमाईची आयती संधीच असते. त्यामुळे मुंबईला शांघाई करण्याचे दिवास्वप्न दाखवण्याआधी भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई करणे गरजेचे आहे, तर अन् तरच मुंबई भविष्यात मोकळा श्वास घेईल.
