मुंबई : सोने-चांदी व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या झवेरी बाजार परिसरातील बेकायदा बांधकामे पुन्हा मुंबई हायकोर्टाच्या ऐरणीवर आली आहेत. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली त्याजागी अनधिकृतपणे उभारल्या जाणाऱ्या बहुमजली इमारतींचा तपशील मागवून प्रशासनाला योग्य ते निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
कुर्ला येथील फय्याज मुल्लाजी यांनी ॲड. राकेश अग्रवाल यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत महापालिका, सी वॉर्डचे सहाय्यक पालिका आयुक्त, सहाय्यक अभियंता तसेच इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत याचिकेवर ३ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दाटीवाटीचा परिसर असलेल्या झवेरी बाजार येथील १३२.४७ चौरस मीटरच्या जागेवर बिनदिक्कतपणे आठ मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. म्हाडा प्रशासनाकडून इमारत दुरुस्तीसाठी परवानगी घेण्यात आली होती. नंतर सर्व कायदे-नियम धाब्यावर बसवून नवीन इमारत उभारली, याकडे याचिकाकर्ते ॲड. अग्रवाल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी पालिकेच्या वकिलांनी वेळ मागितला.
जुलै २०११ मध्ये झाला होता साखळी बॉम्बस्फोट
झवेरी बाजार हा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील परिसर आहे. हे सोने-चांदीचे प्रसिद्ध मार्केट असून दररोज हजारो लोकांची ये-जा सुरू असते. तसेच दाटीवाटीने इमारती उभ्या असून जुलै २०११ मध्ये हा साखळी बॉम्बस्फोटाने हादरला होता. बॉम्बस्फोटात २१ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता.
याचिकेतील मागण्या
जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली बेकायदा बहुमजली इमारती उभारल्या गेल्या. याकडे पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, त्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे पालिकेला निर्देश द्या.
