मुंबई : राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संघटना यांच्या मुळे बॅनरबाजी रोखण्यात अपयश येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.उद‍्य वारूंजिकर यांनी केला. तर राजकिय पक्षांच्या बॅनरबाजीला आळा घ्यालण्यासाठी राजकिय पक्षाच्या वॉर्ड प्रमुखांवर जबाबदारी सोपविण्याचा विचार महापालिका करीत असल्याचे स्पष्ट केले. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याबाबत लेखी सुचना मांडण्याचे निर्देश याचिकाकर्ते आणि महापालीकेला देत याचिकेची सुनावणी २६ मार्चला निश्‍चित केली..
विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जात असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने ही या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड . उद‍्य वारूजीकेर आणि मनोज कोंडेकर यांनी राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांना बेकायदा होर्डिग लावू देणार नाही अशी हमी न्यायालयात दिलेली असतानाही राजकिय पक्षाचे आणि धार्मिक संघटनांचे बेकायदा होर्डिंग लावली जातात याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तर पालीकेच्यावतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड .वालावलकर यांनी राज्य किय पक्षाच्या वॉर्ड प्रमुखांची नावे मागवून त्याच्यावर ही जबाबदारी सोपवावी असे मत व्यक्त केले. याची दखल घेत खंडपीठाने लेख सुचना सादर करा असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २६ तार्चला निश्‍चित केली.
