बेकायदा होर्डिंगवर कारवाईसाठी लवकरच नोडल यंत्रणा उभारणार; भोसले समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला

घाटकोपर येथील १३ मे २०२४च्या महाकाय होडिॅग कोसळण्याच्या दुर्घटनेत १७ लोकांचा मृत्यू झाला. पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी होडिॅगची साईज ४०×४० ठेवणे, नियमित तपासणी करणे आणि बेकायदा होडिॅगवर कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा उभारणे अशा २१ शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या
बेकायदा होर्डिंगवर कारवाईसाठी लवकरच नोडल यंत्रणा उभारणार; भोसले समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला
Published on

मुंबई : घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय बेकायदा होडिॅग कोसळले होते. या घटनेत १७ निष्पाप लोकांचा जीव गेला होता. या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आता राज्यात होडिॅगची साईज ४० बाय ४०, होडिॅगची नियमीत तपासणी करणे, बेकायदा होडिॅगवर कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा उभारणे, अशा २१ शिफारशींचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्विकारण्यात आला.

विशेष म्हणजे अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी पुढील एक महिन्यात करा, असे निर्देश मंत्रीमंडळाने यावेळी दिले आहेत.

घाटकोपर येथील छेडा पेट्रोल पंप जवळील महाकाय बेकायदा होडिॅग्ज कोसळले. या दुर्घटनेत १७ निष्पाप लोकांचा जीव गेला तर ८० हुन अधिक जण जखमी झाले होते. त्यामुळे यापुढे राज्यात होडिॅग्जची साईज ४० बाय ४०, जाहिरात फलकाची नियमित तपासणी करणे, टेरेस, कंपाऊंड वॉलवर होडिॅग लावू नये, अशा २१ प्रकारची शिफारस समितीने केली आहे. भोसले समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी पुढील एक महिन्यात करा, असे निर्देश राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विभागाने दिले आहेत. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी स्विकारला.

मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.

समितीने सुचविलेल्या इतर उपाययोजना

यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. यात स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in