उल्हासनगर : जुलै 2021 मध्ये उल्हासनगर शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जुन्या अध्यादेशात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली आहे. ह्या समितीच्या अहवालाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात तत्वतः मान्यता दिली. कोमल पार्क इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर आमदार कुमार आयलानी, गणपत गायकवाड आणि बालाजी किणीकर यानी मुद्दा उचलल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली.
2010 मध्ये सदगुरु ही इमारत कोसळली आणि इमारत कोसळण्याच्या धडाका सुरू झाला. शिशमहल, माँ भगवती ते नुकतीच स्लॅब कोसळलेली कोमल इमारत अश्या आतापर्यंत 21 पेक्षा अधिक इमारती क्षतीग्रस्त झाल्या आहेत. ह्या इमारती खाली दबून आतापर्यंत 38 पेक्षा अधिक नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे पालिकेने अतिधोकादायक इमारती जमिनदोस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मागील वर्षात एकाच आठवड्यात उल्हासनगर कॅम्प 1 मधिल मोहिनी पॕलेस व नेहरू चौक येथील साईशक्ती या 2 ईमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 12 नागरिकांचे बळी गेले.
त्यानंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने 27 जूलै 2021 रोजी अपर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाचे प्रधान सचिव 1 आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त कोकण विभाग आणि उल्हासनगर महापालिका आयुक्त यांची समिती गठीत केली होती. ह्या समितीने उल्हासनगर शहरातील अनाधिकृत बांधकामे नियमाधिन अधिनियम 2006 च्या अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडचणीबाबतचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल अपर मुख्य सचिव नगरविकास विभाग 1 यांच्याकडे 21 मार्चला पाठविला होता.
मागील उन्हाळी अधिवेशनातील प्रश्नावर त्यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देताना अहवाल प्राप्त होताच तातडीने योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. चार महिन्यांपूर्वी उल्हासनगर भाजपने या विषयावर महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले होते. उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांनी चालू हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली होती. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी शासनाने तत्वतः स्विकारल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात सांगितले की 1 जानेवारी 2005 ऐवजी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमानुकुल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेकंग विद्यमान तरतूदमीधील 4 चटई निर्देशांकाच्या वर युनिफाईड डी.सी.पी.आर. नुसार एन्सीअलरी एफ.एस.आय. देणे हा देखील निर्णय शिंदे यांनी जाहीर केला. या चटई निर्देशांक व्यतिरिक्त पुनर्विकास करताना इन्सेटीव्ह चटई निर्देशांक देखील अनुज्ञेय केलेला आहे. क्लस्टरसाठी असलेले किमान 4000 चौ.मी.क्षेत्र कमी करण्यास देखिल मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकामी जे काही शुल्क दर रेडीरेकनरच्या 10 ते 20 टक्के ऐवजी सरसकट 220 रुपये प्रती चौरस फूट अश्या माफक दरात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. सोसायटीची नोंदणी नसणे, रहिवाश्यांची करारपत्रे नसणे, भुखंडाची मालकी व डी-फॉर्म नसणे या समस्यांबाबत सहकार विभागामार्फत सुलभता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या सदनिकांची करारपत्रे नोंदणीकृत झालेली नाहीत, त्यांच्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडाची रक्कम माफ करणे, प्रॉपर्टी कार्ड व सनद उपलब्ध करणाचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहीती मुख्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिली.
या घोषणेनंतर आमदार कुमार आयलानी हे त्यांच्या कार्यालयात विधानसभेतुन परतल्यावर त्यांचा अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाश्यानी त्यांचा सत्कार केला. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष जमनू पुरसवानी, राजेश वधाऱ्या, प्रदिप रामचंदानी, टोनी सिरवानी, लाल पंजाबी, शेरी लुंड, दिपक छतलानी, पिंटो बठीजा आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने मागील अडीज वर्षात ह्या ज्वलंत समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शहराचा विकास खुंटला होता, आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार उल्हासनगर शहराचा जोमाने विकास करणार अशी माहिती आमदार कुमार आयलानी यांनी दिली.
