गिरीश चित्रे/मुंबई
‘रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा’ या सद्भावनेतून रुग्णालयीन कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसह सर्वसाधारण रुग्णालयात दररोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. तीन रुग्णांमागे एक परिचारिका नर्सिंग कौन्सिलच्या रेषोची अंमलबजावणी पालिका प्रशासनाकडून अद्याप कागदावरच आहे. राज्य सरकारच्या रुग्णालयात आठवड्यातून एक दिवस रात्रपाळीचे ड्युटी पॅटर्न आहे. यामुळे रात्रपाळीची एक सुट्टी आणि साप्ताहिक सुट्टी मिळते, जेणेकरून परिचारिकांना दोन दिवस आराम मिळतो. तसेच मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयात साडेपाच हजार परिचारिकांची गरज असताना आजही ८०० हून अधिक रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे परिचारिकांवर कामाचा ताण येतो आणि रुग्णसेवेत अडचण निर्माण होते. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या रुग्णालयात राज्य सरकारच्या धर्तीवर ड्युटी पॅटर्न राबवा, तरच पुढच्या वर्षांपासून खऱ्या अर्थाने १२ मे रोजी जागतिक परिचारिका दिन साजरा होईल, असे मत म्युनिसिपल नर्सिंग अँड पॅरामेडिकल स्टाफ युनियनच्या सहायक सरचिटणीस रंजना आठवले यांनी दैनिक ‘नवशक्ति’शी बोलताना व्यक्त केले.
परिचारिकांकडून दर्जेदार रुग्णसेवा मिळावी, यासाठी परिचर्या अभ्यासक्रमाबरोबर रूग्ण: परिचारिका प्रमाणाबाबत भारतीय नर्सिंग कौन्सिलने शिफारशी केल्या आहेत. दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयाच्या धर्तीवर दर्जेदार वैद्यकीय उपचार व आरोग्य सेवा वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रमुख रुग्णालयांच्या माध्यमांतून रुग्णांना देण्यात येतात. मात्र रुग्णालयांत परिचारिकांची पदनिर्मिती करताना नर्सिंग कौन्सिलने रुग्ण परिचारिका प्रमाणाबाबत केलेल्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारच्या रुग्णालयांच्या तुलनेत मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांची रुग्णसंख्या जास्त असली, तरी रुग्णसेवा देणाऱ्या परिचारिकांची संख्या रुग्णांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. परिचर्या अभ्यासक्रमामध्ये झालेल्या बदलांमुळे आता विद्यार्थी परिचारिकांची कक्षात प्रत्यक्ष कामात पूर्वीप्रमाणे मदत होत नाही. त्यामुळे परिचारिकांवरील रुग्णसेवेचा ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवरह परिचारिकांच्या पदनिर्मितीबाबत महापालिका प्रशासनाने विचार करणे गरजेचे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
१९८८ पासून परिचारिका उपेक्षितच
राज्य सरकारच्या विविध रुग्णालयात २५ हजारांहून अधिक परिचारिका रुग्णसेवा बजावत आहेत. राज्यातील रुग्णसंख्या लक्षात घेता, सुमारे ६ हजारांहून अधिक परिचारिकांची कमतरता आहे. परिचारिकांच्या कठीण कामाची दखल घेत परिचारिकांना २००६ पासून ‘प्रिरिव्हाईज्ड वेतन व ग्रेड वेतन’ वाढवून दिलेले आहे. केंद्राने त्यांच्या परिचारिकांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांना प्रिरिव्हाईज्ड वेतन व ग्रेड वेतन वाढवून द्यावे, महाराष्ट्रात वेगळा वेतन आयोग गठित न करता केंद्रीय वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते देण्यात यावे. राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयात तर परिचारिकांची रिक्त पदे भरपूर असून भारतीय नर्सिंग कौन्सिलनुसार २५ खाटांमागे एक परिचारिका, परंतु त्याठिकाणी परिचारिकांची रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्यात यावीत, जेणेकरून कार्यरत परिचारिकांवरील कामाचा ताण कमी होईल.
पोशाख, वेतन भत्त्यात वाढ नाहीच
पाचव्या वेतन आयोगात १२० रुपये विशेष भत्ता असून सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगात वाढ झालीच नाही. पोशाख, भोजन भत्ता यातही १९८८ पासून वाढ करण्यात आलेली नाही, ती तातडीने करण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केल्याचे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फाऊंडेशनच्या संस्थापकीय सल्लगार कमल वायकोळ यांनी केली आहे.
चतुर्थी श्रेणी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरा!
रुग्णसेवा करताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. रुग्णांना विविध तपासणीसाठी पाठवणे, स्वच्छता राखणे आदी कामे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोठ्या जबाबदारीने पार पाडतात. मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदांची संख्या अधिक असून ती रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
अभ्यासासाठी समिती स्थापन करा!
सर्व मुद्द्यांचा अभ्यासपूर्वक विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी. या समितीमध्ये अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधिक्षक, एसएनएस, अधिसेविका, राज्य शासनातील निवृत्त एसएनएस, पालिकेतील निवृत्त अधिसेविका, एसएनएस यांचा समावेश करावा. मान्यताप्राप्त यूनियनना या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी.
