मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती एका क्लिकवर, एजंटना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बंधनकारक आणि अव्यवहार्य प्रकल्पाची नोंदणी रद्द या महारेराच्या तीन निर्णयांची अंमलबजावणी आता उत्तर प्रदेशात होणार आहे.
महारेराने घर खरेदीदारांना सक्षम करत, स्थावर संपदा क्षेत्रावर सकारात्मक दीर्घकालीन परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे आणि पथदर्शक निर्णय घेतलेले आहेत. यामुळे विकासकांना जबाबदेय करून स्थावर संपदा क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण होत आहे. तसेच याचा फायदा घर खरेदीदारांना होत आहे. यामुळेच यातील अनेक निर्णयांचे इतर राज्ये महारेराने घेतलेल्या निर्णयांच्या धर्तीवर निर्णय घेत आहेत. उत्तर प्रदेशने एकाच वेळेस महारेराच्या ३ महत्त्वाच्या निर्णयांच्या धर्तीवर अंमलबजावणी करण्याचे ठरवून या निर्णयांचे महत्त्व आणखी अधोरेखित केले.
उत्तर प्रदेशने घेतलेल्या निर्णयातील क्यूआर कोड प्रकल्पाच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत छापणे, दर्शवण्याचा निर्णय महारेराने १ ऑगस्ट २०२३ पासून बंधनकारक केले आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महारेरा सर्व माध्यमांतील जाहिरातींवर लक्ष ठेवून असून, यात कुचराई करणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करीत आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना प्रकल्पाची समग्र माहिती फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील 'एजंट' हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. त्याला स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतुदींची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून महारेराने १० जानेवारी २०२३ ला परिपत्रक काढून २० तासांचे प्रशिक्षण आणि परीक्षा बंधनकारक केलेली आहे. त्यानंतर अनेकदा मुदतवाढ देऊन आता १ जानेवारी २०२४ पासून राज्यात सर्वच एजंट‌्सना हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय व्यवसाय करता येत नाही. नुकतेच महारेराने २०१७ मध्ये नोंदवलेल्या १३७८५ एजंट‌्सचे परवाने रद्द केले आहेत. शिवाय एजंट‌्ससाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेपैकी चौथी परीक्षाही नुकतीच झालेली असल्याने सध्या राज्यात एकूण १० हजारांपेक्षा जास्त एजंट‌्स हे प्रमाणपत्र प्राप्त एजंट‌्स आहेत. याचा घर खरेदीदारांना नक्कीच फायदा होत आहे.
