सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी असोसिएशनला दणका दिल्याने आता मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या झळकणार. खरं तर मराठीची अंमलबजावणी प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक विभागात झाली पाहिजे. असो मराठी पाट्याच्या अनुषंगाने मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी भाषेची दखल घेतल्याने आता दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या झळकणार ही मुंबईसाठी अभिमानाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने अंमलबजावणी करणे सक्तीचे झाले आहे. मात्र कुठल्याही गोष्टींत राजकारण या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मराठी पाट्या अन् मराठी भाषेचे राजकारण रंगणार यात दुमत नाही.
मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या लावणे हा मुद्दा काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आलेला नाही. दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या ठळकपणे दिसतील, अशा पद्धतीने लावणे यासाठी अनेक वर्षांपासून मराठी माणूस लढा देत आला. मराठीचा मुद्दा सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी ही लावून धरला तो फक्त राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी. मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषेत फलक दिसल्यास पालिकेचे अधिकारी कारवाईसाठी गेल्यास एखाद्या पक्षातील नेत्याचा फोन येताच कारवाई स्थगित केली जात असे; मात्र आता मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबरपर्यंत दिलेली अंतिम मुदत संपली. त्यामुळे मंगळवारपासून मुंबई महापालिकेच्या रडारवर सात लाख दुकाने व आस्थापना आल्या आहेत. यापैकी काही ठिकाणी मराठी पाट्या झळकल्याही आहेत; मात्र ज्या दुकाने व आस्थापनाने वर्षानुवर्षे वर्षें दुर्लक्ष केले. त्यांना ही मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने कोणी नेते मंडळी कारवाई दरम्यान हस्तक्षेप करणार नाही, पण कारवाईत तडजोड करण्यासाठी राजकीय नेते उडी घेणार यात दुमत नाही.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी नेते मंडळींनी मराठीची ओरड केली खरी. सरकारी, निम सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेला प्राधान्य द्या, असे आदेश ही राज्य सरकारने यापूर्वीच जारी केले आहेत. मात्र आजही सरकारी निम सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेला प्राधान्य देत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारी स्तरावर मराठीची गळचेपी होते हे मराठी भाषिकाचं दुदैव म्हणावे लागेल. असो आता दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले, त्यामुळे मराठी पाट्या लावण्याने व्यापारावर परिणाम होईल, हा चुकीचा समज ही सर्वोच्च न्यायालयाने पुसून टाकला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या झळकतील आणि मराठी भाषेवरुन राजकारणही तापेल, हेही तितकेच खरे.
मुंबईत सात लाखांहून अधिक दुकाने आहेत, हे पालिकेच्या आकडेवारी स्पष्ट होते. सात लाख दुकाने व आस्थापना प्रत्येक जाती धर्मांच्या लोकांची आहेत. त्यामुळे अमराठी भाषिकांना मराठी पाट्या लावा, असे सक्तीचे केले, असे नाही. प्रत्येक दुकानदारास एकच कायदा लागू होत असल्याने प्रत्येकाने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मराठी पाटी ठळकपणे दिसेल अशी लावणे बंधनकारक केले असून आपल्या भाषेतील पाटी संबंधित दुकानदाराला लावण्यापासून कोणीच रोखलेले नाही. मुंबई महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य हाच मुद्दा आहे. मुंबई प्रत्येकाची असली तरी मुंबई मराठी माणसाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मराठी पाट्या असो वा मराठी भाषा प्राधान्य देणे ही प्रत्येक मुंबईकरांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दुकानदारांवर पालिकेने ठोस कारवाई केली तर अन् तरचं मराठी भाषेचा दर्जा राखला जाईल.
मराठी भाषा ही मातृभाषा असली तरी मराठी माणसं मराठी बोलण्याचे टाळत हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेला पसंती देतात. मराठी माणूसच मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करत असेल तर अमराठी लोकांची काय चूक. मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने मराठी भाषेला अग्रक्रम दिलाच पाहिजे; मात्र सध्याच्या डिजिटल युगात तुम्ही आम्ही इंग्रजीच्या प्रेमात पडलो आहोत. मराठी भाषेची सक्ती ही प्रथम मराठी माणसापासून करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेची ओरड करायची आणि आपण मात्र हिंदी इंग्रजी भाषेला प्राधान्य द्यायचे. हिंदी व इंग्रजी भाषा काळाची गरज झाली असली तरी मराठी टिकवण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, हेही तितकेच खरे. मंगळवार २७ नोव्हेंबरपासून मराठी पाटी ठळकपणे दिसेल अशी न लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेने कंबर कसली असून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. राजकीय हस्तक्षेप काहीसा होईल, असे असले तरी मुंबईच्या दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्याच झळकल्या पाहिजे यासाठी मुंबई महापालिका ही आक्रमक होणार. एकूण भिजत पडलेला मराठी पाट्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने मुंबईत मराठीचे अस्तित्वात अजून तरी आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
नियमांचे पालन करणे बंधनकारक!
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान - आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मुंबईत सुमारे सात लाख दुकाने - आस्थापना आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
