मुंबई : तेरा वर्षापूर्वी अंमलात आलेल्या जेष्ट नागरीकांचे पालनपोषण आणि कल्याणकारक योजनांची अंमल बजावणी करण्यास उदासीन असलेल्या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने चांगलीच कान उघडणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नियम तयार झाल्यापासून गेल्या 13 वर्षांत परिषदेवर विषयतज्ज्ञांची नेमणूक का होऊ शकली नाही, असा सवाल उपस्थित करताना तुम्ही न्यायालयाचे ऐकत नाही, किमान संसदेचे (नियम) ऐका अशी टिप्पणी केली.
जेष्ट नाकरीकांच्या सुरंक्षणासाठी 2007 मध्ये कायदा करण्यात आला. राज्य सरकारने त्या संदभर्ज्ञत 2010 मध्ये अधी सुचनाही जारी केली.मात्र त्याची अंमल बजावणी होत नसल्याने निलोफर अमलानी यांनी राज्यभरातील वृद्धाश्रमांचा परवाना, नोंदणी आणि व्यवस्थापनासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे
त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीइासमोर सुनावणी झाली.मागिल सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने 2007 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या नुसार राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड अभय पत्नी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून . ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य परिषद आणि जिल्हा समित्या स्थापन करण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आलीचे स्पष्ट केले. मात्र राज्य परिषद आणि जिल्हा समित्या अद्याप कार्यरत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला यात खोलवर जाणार्‍याची गरज नाही .मात्र कायद्याच्या तरतूदी बाणि त्याची अंमलबाजवणी होणे गरजेचे आहे.असे स्पष्ट करताना या कायद्यांतर्गत नियामक यंत्रणा नसल्याबद्दल राज्याच्या कारभारवर ताशेरे ओढले. तसेच नियमांच्या विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती देणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले
