मुंबई : ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी’ कायद्यानुसार ग्रॅच्युईटी मिळण्यास राज्यभरातील मानसेवी अंगणवाडी कर्मचारी पात्र आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचारी हे मानसेवी नसून ते वैधानिक कर्मचारी आहेत, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दोन वर्षे झाली तरी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हे मानसेवी कर्मचारी संतप्त होत सरकारविरोधात तीव्र शब्दात संताप व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृति समितीने अंगणवाडी कर्मचारी व सेविकांच्या विविध मागण्यासाठी गेल्या महिन्यात आंदोलन केले होते. हे बेमुदत आंदोलन सरकारच्या आश्वासनाचा मान राखत मागे घेतले होते. मात्र आता सरकारला आमच्या मागण्यांचा विसर पडला आहे. त्यामुळे हे मानसेवी कर्मचारी ४ डिसेंबरपासून महाराष्ट्रव्यापी बेमुदत संप करणार आहेत.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अर्ध्या मानधनाएवढी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देण्याचे महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी मान्य केले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना पूरक पोषण आहाराकरिता प्रत्येक दिवशी ८ रुपये दिले जातात. त्यामध्ये त्यांना दोन वेळेचा आहार देण्याचा सरकारचा नियम आहे. पूरक पोषण आहाराची ८ रुपयांची रक्कम २०१७ साली ठरली होती. त्यानंतर महागाई दुपटी-तिपटीने वाढली, परंतु महाराष्ट्र सरकारने पूरक पोषण आहाराची रक्कम वाढवलेली नाही. मुलांचे पोषण योग्य रितीने होण्यासाठी पूरक पोषण आहाराची रक्कम तिपटीने वाढवण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल मिळाले नाहीत
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल देण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने चार महिन्यांपूर्वी दिलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडी सेविकांना अद्याप मोबाईल दिलेले नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, त्यांना अर्ध्या मानधनाएवढी पेन्शन दरमहा द्या, त्यांना नवीन मोबाईल ताबडतोब द्या, अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहाराची रक्कम तिपटीने वाढवा, या व इतर मागण्या वेळोवेळी करत आंदोलन केले गेले मात्र आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही.
