मुंबईतील सगळ्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत अखेर(शनिवार २५) संपणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या सोमवारपासून मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्या दिसल्या नाहीत, तर पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. प्रतिकर्मचारी दोन हजार रुपये दंड पालिका आकारणार आहे. सुमारे सात लाख दुकाने-आस्थापनांपैकी फक्त २८ हजार दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावल्या आहेत. मुंबईतील सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं. त्यासाठी दुकानदारांना पालिकेने तीन वेळा मुदतवाढ दिली होत. मात्र, त्यानंतरही केवळ २८ हजार दुकानदारांनीच मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचं समोर आलं आहे.
महापालिकेच्या या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती आणि दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. ती २५ नोव्हेंबर रोजी संपणार असल्याने सोमवारपासून दुकानावर मराठी पाटी नसेल, तर नोटीस न देता थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. २०१८ च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या दुकानांवर मराठी पाट्या असणं बंधनकारक होतं. मात्र, नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ मधील कलम ३६ 'क' (१)च्या कलम सहाअन्वये नोंदणी केलेले प्रत्येक दुकान आणि आस्थापनास कलम सातनुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक केलं आहे.
महापालिकेने गेल्यावर्षी ३१ मे'पर्यंत दुकानांवरील पाट्या मराठी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याविरोधात व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत २५ नोव्हेंबरपर्यंत दुकाने-आस्थापनांवरील पाट्या मराठी भाषेत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक दुकानांनी त्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने महापालिका पथकांनी मुंबईभर तपासणी केली. त्यासाठी ७५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची टीम नियुक्त करण्यात आली होती. यावेळी सर्व २४ विभागांतील दुकानांवर मराठी भाषेतील पाटी दिसली नाही तर दंडात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २८ हजार दुकानदारांनी मराठी भाषेत नामफलक लावला आहे.
