मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये भविष्यात ‘रोप-वे’च्या माध्यमातून ‘केबल कार’ प्रकल्प राबवण्यास केंद्रीय वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार लवकरच या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते, वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांना दिले असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्लीमध्ये सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीदरम्यान प्रताप सरनाईक यांनी मंत्री गडकरी यांची विशेष भेट घेऊन मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये ‘केबल कार’ प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे ‘पर्वतमाला परियोजना’ अंतर्गत सार्वजनिक, खासगी भागीदारी अथवा केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त आर्थिक भागीदारीने ‘रोप-वे’ विकसित करण्यासंदर्भातील प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईच्या एकूणच वाहतुकीसंदर्भात प्रकल्प अहवाल सादर करताना विमानतळापासून उपनगरांमध्ये कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी कमीत कमी वेळ लागावा, अशा पद्धतीची एकत्रित वाहतूक व्यवस्था विकसित करणाऱ्या प्रकल्पाचेदेखील सर्वेक्षण करावे, अशी सूचना मांडली. याला परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी वेगवेगळ्या उपनगरांमधून कमीत कमी वेळात मुंबई विमानतळावर पोहोचता येईल, असा एकत्रित वाहतूक आराखडा लवकरच सादर केला जाईल, असे आश्वासन दिले.या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना या प्रकल्पाचे सादरीकरण करून मंत्री सरनाईक यांनी मुंबई क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व विशद केले. या प्रकल्पास केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी उपयुक्त
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पालघरपासून रायगड जिल्ह्यातील उरण-पेणपर्यंत पसरलेल्या एकूण क्षेत्रामध्ये नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे, मेट्रो यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर दिवसेंदिवस पडणारा ताण लक्षात घेता भविष्यात ‘केबल कार’सारखी हवाई सेवा विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून विकास आराखडा तयार करणे गरजेचे असून त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांची विशेष परवानगी आवश्यक होती.
