मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष आता महाराष्ट्राकडे वळले आहे. कारण गेल्या सव्वादोन वर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. जनतेच्या मनात काय खदखदत आहे हे कोणालाच कळले नाही. कारण राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. त्यातील मुंबईत सहा व ठाण्यात ३ लोकसभेचे मतदारसंघ, तर पालघर जिल्ह्यात पालघर हा एक लोकसभा मतदारसंघ आहे. मुंबई मनपावर आतापर्यंत शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) यांचे वर्चस्व होते, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे जिल्ह्यात वर्चस्व आहे. या मतदारसंघात २० मे रोजी मतदान होणार आहे. शिवसेनेत पडलेल्या फुटीला मतदार काय प्रतिसाद देतात, हे या निवडणुकीत दिसून येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात मुंबईतील सहा मतदारसंघांसह ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर हे एमएमआर विभागातील मतदारसंघात २० मे रोजी मतदान होईल. तसेच नाशिक, दिंडोरी, धुळे या उत्तर महाराष्ट्रातील पाच मतदारसंघांत निवडणूक असेल. मुंबईतील दक्षिण मुंबई, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई ईशान्य, मुंबई उत्तर या मतदारसंघात ही निवडणूक होईल. मुंबई उत्तर मतदारसंघातून भाजपने केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. ईशान्य मुंबईतून भाजपने मिहीर कोटेचा यांना खासदारकीचे तिकीट दिले आहे.
ठाणे जिल्ह्यात ठाणे लोकसभा मतदारसंघ, कल्याण लोकसभा मतदारसंघ, भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ आहेत. पालघर जिल्ह्यात पालघर लोकसभा मतदारसंघ आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यात भाजप-शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. तरीही उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत जनतेतील असणारी सहानुभूती पाहता निवडणुकीत काय होते, हे पाहावे लागेल.
दोन वेळा मतदान केल्यास कारवाई
लोकसभेच्या निवडणुकीत दोन वेळा मतदान करणाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिला आहे. दारू आणि साड्या वाटप करण्याचा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारे पैशाचा गैरवापर होऊ देणार नाही. मनी आणि मसल पॉवरला निवडणुकीत थारा राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जम्मू-काश्मीर निवडणुका लोकसभेनंतर
जम्मू-काश्मीरच्या लोकसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीनंतर तात्काळ घेण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केली. सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेणे शक्य नाही. राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. तेथे सहा वर्षे निवडणूक झालेली नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला सुरक्षा दिली पाहिजे. आता सध्या ते शक्य नाही. कारण प्रत्येक मतदारसंघात १० ते १२ उमेदवार असतील. म्हणजेच जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत १ हजाराहून अधिक उमेदवार असतील. त्यामुळे ही निवडणूक लोकसभेनंतर घेतली जाईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. राज्यात विधानसभा जागांची संख्या ८३ वरून ९० झाली, तर लोकसभेच्या जागा ४ वरून ५ झाल्या आहेत.
मनी व मसल पॉवरवर कडक कारवाई
यंदाच्या निवडणुकीत नेत्यांकडून मनी व मसल पॉवरचा वापर झाल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा निवडणूक आयुक्तांनी दिला. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नियंत्रण कक्ष असेल. त्यात टीव्ही, सोशल मीडिया, वेब कास्टिंग, १९५० हेल्पलाईन व तक्रार पोर्टल असेल. दारू, रोख रक्कम, कुकर, साडी आदींबाबत निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. रोखरकमेची मागणी वाढल्याचे दिसल्यास बँकांनी लक्ष ठेवावे. बंदर, विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, रस्ते आदी मार्गावर गस्त घातली जाणार आहे. हेलिकॉप्टर, चार्टर्ड विमाने जेथे उतरतील तेथील सामानाची तपासणी केली जाईल.
देशात ९७ कोटी मतदार
देशातील ९७ कोटी मतदार निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. त्यापैकी ४९.७ कोटी पुरुष आणि ४७ कोटी महिला आहेत. या निवडणुकीसाठी १०.५ लाख मतदान केंद्रे असून त्यासाठी १.५ कोटी कर्मचारी नेमले जातील. या निवडणुकीसाठी ५५ लाख ईव्हीएम मशिन्स असतील. देशात १.८२ कोटी पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. २० ते २९ वयोगटातील १९.४७ कोटी मतदार आहेत, तर ४८ हजार तृतीयपंथी मतदार आहेत.
खोट्या बातम्यांना चाप
निवडणुकीच्या काळात टीका करण्याचा अधिकार आहे. पण, खोट्या बातम्या, अफवा पसरवणाऱ्यांवर निर्बंध घातले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर खोट्या बातम्या व सत्य आदींबाबत माहिती दिली जाईल. सोशल मीडियावर येणारी माहिती डोळे झाकून पुढे पाठवू नये, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले.
द्वेषयुक्त भाषणांवर कठोर कारवाई
निवडणुकीच्या काळात द्वेषयुक्त भाषणांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे पक्षाच्या स्टार कॅम्पेनरच्या लक्षात आणून द्यावीत. जात किंवा धर्माच्या आधारावर प्रचार केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला आहे. सध्याच्या डिजिटल काळात तुमच्या तोंडातून निघालेल्या वाक्याचा रेकॉर्ड १०० वर्षे राहणार आहे, असे निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
