आर्थिक कामगिरीची सरकारी अधिकृत आकडेवारी लवकरच जाहीर होणार असताना एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनी ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत - जानेवारी ते मार्चमध्ये जीडीपी वृद्धी दर २.७ टक्के राहील आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये जीडीपी ८.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचे गुरुवारी म्हटले आहे. याचबरोबर अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, आम्ही जरी ही आकडेवारी सांगत असलो तरी हा आमचा अंदाज आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अनिश्िचततेमुळे अंदाज बांधणेही कठीण आहे कारण पहिल्या तिमाहीत जीडीपी १ टक्का कमी झाला होता. त्यामुळे चौथ्या तिमाहीत तो ३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढूही शकतो. अधिकृत सरकारी आकडेवारी ३१ मे रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) चौथ्या तिमाहीत जीडीपी ४१.०४ लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये १४७.७ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोरोनापूर्व काळापेक्षा त्यात १.७ टक्के वाढ होईल, असेही एसबीआयने म्हटले आहे.
मुडीजकडूनही अंदाजात कपात
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा सामना केल्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा होत असून, अमेरिकेसह जगभरातील देशांनी याला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. परंतु देशातील वाढती महागाई हा या सुधारणेत अडथळा ठरत आहे. या चलनवाढीच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने अनेक पतमानांकन संस्थांनी वाढीचा अंदाज सुधारून तो कमी केला आहे. आता या यादीत मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसही सामील झाली आहे. एजन्सीने भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ८.८ टक्के कमी केला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की भारताची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, परंतु महागाईत सातत्याने वाढ होत असल्याने या पुनर्प्राप्तीवर परिणाम होत आहे. मूडीज सर्व्हिसच्या आधी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, एडीबी आणि यूबीएस यांनीही भूतकाळात अहवाल जारी करून त्यांचे अंदाज कमी केले होते.
