मुंबई मनपाला प्राप्तिकरची नोटीस, क्रेडिट नोट्सवर करचुकवेगिरी केल्याचे उघड; तीन कंत्राटदारांची चौकशी सुरू

कोविड काळात मुंबई मनपाकडे महसुलाची चणचण होती. त्यामुळे मुंबई मनपाने क्रेडिट नोट्स जारी केले होते.
मुंबई मनपाला प्राप्तिकरची नोटीस, क्रेडिट नोट्सवर करचुकवेगिरी केल्याचे उघड; तीन कंत्राटदारांची चौकशी सुरू

धर्मेश ठक्कर/मुंबई : कोविड काळात मुंबई मनपाने जारी केलेल्या क्रेडिट नोट्सवर कंत्राटदार व बिल्डर्सनी करचुकवेगिरी केल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या तपासात आढळले आहे. या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने मुंबई मनपाला नोटीस बजावली असून क्रेडिट नोट्सवर तपशील देण्यास सांगितले आहे. या क्रेडिट नोट्सचे मूल्य ४१५ कोटी रुपये असून त्याचा वापर कंत्राटदारांनी केला होता. या प्रकरणी तीन कंत्राटदारांची चौकशी सुरू आहे. या कंत्राटदारांनी सवलतीच्या दरात मोठ्या बिल्डरना ही क्रेडिट नोट्स विकल्याचे आढळले आहे.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला जीएसटीने वादग्रस्त बीएमसी क्रेडिट नोट धोरणावर तोडगा काढला होता. ज्यात ३५ हजार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या (पीएपी) सदनिकांच्या बांधकामासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना क्रेडिट नोट्सद्वारे पैसे दिले होते. हे पेमेंट करताना जीएसटी न भरल्याने या व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.

वरिष्ठ जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबई मनपाने काही बिल्डरना क्रेडिट नोट्स जारी केल्या होत्या. या बिल्डरनी त्यांची देणी चुकविण्यासाठी त्या क्रेडिट नोट‌्स‌ मोठ्या बिल्डरना विकल्या. हे करताना त्यावर जीएसटी भरला नाही. क्रेडिट नोट‌्स‌वर व्यावसायिक व्यवहार करताना १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरावा लागतो.

कोविड काळात मुंबई मनपाकडे महसुलाची चणचण होती. त्यामुळे मुंबई मनपाने क्रेडिट नोट्स जारी केले होते. हे क्रेडिट नोट्स मुंबई मनपा विकासक किंवा जमीन मालकांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी जारी करण्यात आले होते.

हे क्रेडिट नोट्स म्हणजे उत्पन्नच असते. ते कंत्राटदार व बिल्डरनी लपवून ठेवले. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाने त्याची चौकशी सुरू केली आहे.

मुंबई मनपा अधिकाऱ्यांनी जीएसटी आणि प्राप्तिकर दायित्वांवर कोणतीही जबाबदारी टाळली आहे. कारण याबाबतचे पैसे देण्याची जबाबदारी कंत्राटदार किंवा बांधकाम व्यावसायिकांवर आहे.

मुंबई मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यासाठी बँकेतील मनपाच्या ठेवींना धक्का न लावता पालिकेच्या वित्त विभागाने डिजिटल क्रेडिट नोट्स‌ जारी केले होते. विकासकांना आता प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यासाठी पुन्हा जमीन खरेदी करण्यास सांगितले आहे. विकास अधिकारांच्या हस्तांतरणासह पैसे हे क्रेडिट नोट्सच्या बदल्यात देण्यात आले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in