कंपन्यांच्या सहभागामुळे प्रमुख बंदरांच्या कार्यक्षमतेसह उत्पन्नातही वाढ -केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक

पहिल्या कराराच्या अंमलबजावणीची २५ यशस्वी वर्षे साजरी करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
कंपन्यांच्या सहभागामुळे प्रमुख बंदरांच्या कार्यक्षमतेसह उत्पन्नातही वाढ -केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प भारतीय बंदरांना अधिक स्पर्धात्मक बनवतात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचे स्थान अधिक बळकट करतात. तसेच खाजगी कंपन्यांच्या सहभागामुळे प्रमुख बंदरांच्या कार्यक्षमतेसह उत्पन्नातही वाढ होते, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी केले आहे.

केंद्रीय पर्यटन तसेच बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबईत सागरी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी परिषदेचे उद्घाटन झाले. प्रमुख बंदरांमध्ये पीपीपी अर्थात सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतील गुंतवणूकीचा यशस्वी रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यासाठी ही दोन दिवसीय परिषद होत आहे. देशातील बंदरे क्षेत्राच्या विकासात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा सहभाग यावर या परिषदेचा भर आहे. देशात पीपीपीविषयक पहिल्या कराराच्या अंमलबजावणीची २५ यशस्वी वर्षे साजरी करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

प्रमुख बंदरांमध्ये खाजगी कंपन्यांच्या सहभागामुळे फक्त कार्यक्षमता वाढत नाही तर उत्पन्नातही वाढ होते. त्यांची क्षमता आणि अनुभवाच्या आधारे खाजगी कंपन्या पायाभूत सुविधा संसाधनांच्या व्यवस्थापनाला अनुकूल वातावरण तयार करतात. तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार सेवांची ग्वाही देतात, व्यवस्थापनात सुधारणा करतात, असेही नाईक म्हणाले.

१९९७ मध्ये भारतात बंदरांमध्ये खाजगी भागीदारी आणि नियमनाला सुरूवात झाली. तेव्हा या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीसह नवीन गुंतवणूक व्हायला लागली. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी (तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपीची प्रणेती संस्था ठरली. तिने न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल या खाजगी कंपनीशी जुलै १९९७ पहिला करार केला. त्यामुळे पीपीपीअंतर्गत विकसित झालेले हे पहिले बंदर ठरले. पीपीपी अंतर्गत मे २०२२पर्यंत २७ हजार कोटी रुपयांचे ३४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी ३५० दशलक्ष टन क्षमतेची भर पडली आहे. १४ हजार कोटींहून अधिक रूपयांच्या २५ प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत आहे आणि पीपीपीअंतर्गत रु. २७,५०० कोटींहून अधिक रूपयांचे ५० अतिरिक्त प्रकल्प प्रस्तावांसाठी निश्चित केल्याचे मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटी चे अध्यक्ष राजीव जलोठा यांनी यावेळी सांगितले.

जेएनपीए अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी ने मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटीच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित केली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट चे अध्यक्ष संजय सेठी आणि उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोठा आणि उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे हेही सागरी सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी परिषद २०२२ मध्ये सहभागी झाले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in