मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात २०२२ साली दाखल केलेल्या अ‍ॅट्राॅसिटीच्या गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांना दिले. न्यायालयाने चार आठवड्यांत तपास पूर्ण करून तर्कशुद्ध निष्कर्ष काढण्याच्या सुचनाही पोलिसांना दिल्या.
केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात २०२२ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. मात्र गेल्या दोन वर्षांत गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्याविरोधातील अ‍ॅट्राॅसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत, असा आरोप करून या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करा अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली.
सुनावणी १६ जानेवारीपर्यंत तहकूब
याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एस जी दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पोलीस ठाण्यात २०२२ साली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप काहीच झालेले नाही. आम्हाला पोलिसांवर दबाव टाकायचा नाही. परंतु याचा तपास त्वरित झाला पाहिजे असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी १६ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
