मुंबई : बचत गटातील महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रेरिकांना (सीआरपी) जाहीर केलेली मानधन वाढ त्वरित लागू करण्याबरोबरच त्यांना प्रवास भत्ता आणि मोबाईल फोनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे.
राज्यात बचत गटांची चळवळ सर्वदूर पसरली असून लाखो महिला त्यात सहभागी आहेत. या महिलांना उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याबरोबरच त्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी उमेद अभियानांतर्गत प्रेरिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रेरिकांची संख्या ५० हजाराहून अधिक आहे. या महिलांना २०१६ मध्ये नियुक्त केल्यापासून अवघे तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. दरम्यान महाराष्ट्र श्रमिक सभा या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संघटित झालेल्या प्रेरिकांच्या वतीने ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन यांची १९ जुलै २०२३ रोजी भेट घेण्यात आली होती. त्यावेळी मानधन तीन हजारावरून सहा हजार रुपये करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार आवश्यक आदेशही निघाला असला तरी प्रत्यक्ष वाढ लागू झाली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र श्रमिक सभेचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, सरचिटणीस केतन कदम, सल्लागार संजय परब तसेच प्रेरिका सभेच्या अध्यक्ष मनीषा नारकर व त्यांच्या सहकारी प्रमिला देवरुखकर, दीपिका मुणगेकर, अस्मिता घाडी यांनी मानधन वाढीबरोबरच अन्य प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची मंगळवारी मुंबईत भेट घेतली होती. ग्रामीण विकास विभागाचे वित्तीय नियंत्रक अभय धांडे हेही यावेळी उपस्थित होते.
निधीची तरतूद झालेली असल्यामुळे मानधन वाढ त्वरित लागू करण्यात येईल, तसेच ते नियमित दरमहा दिले जाईल. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रेरिकांनाही मोबाईल देण्याबाबत तसेच प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. मानधन थेट खात्यावर जमा करण्याबरोबरच कामाशी संबंधित अन्य प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी उमेद अभियानच्या अधिकाऱ्यांसोबत महाराष्ट्र प्रेरिका सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
- सुभाष इंगळे, उपसचिव केंद्रीय योजना विभाग
