मुंबई : जागतिक पातळीवरील आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी येत्या दहा वर्षांत भारत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हायला हवा. रुपया हे चलन जगभरात अधिकाधिक स्वीकारार्ह व्हावे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत केले. केंद्रात भाजपप्रणीत रालोआ सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यानंतर नोकरशहांवर कामाचा बोजा अधिक पडणार आहे. त्यामुळे त्यांनी तो झेलायला तयार राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक इंडियाला ९० वर्षे पूर्ण झाली. १ एप्रिल १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक स्थापन झाली होती. त्यानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मोदी बोलत होते. या कार्यक्रमाला राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे उपस्थित होते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कोविड या जागतिक महासाथीच्या काळात अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात आरबीआयची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. प्राधान्यक्रम निश्चित असल्यास भारताची प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही. जागतिक जीडीपीत १५ टक्के भाग असलेला भारत हे जागतिक विकासाचे इंजिन आहे. कोविड काळातून सावरण्याचा अनेक देश प्रयत्न करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था नवेनवे विक्रम रचत आहे, असे ते म्हणाले.
कोणत्याही विकसनशील देशाला महागाई नियंत्रण व विकास यांचे संतुलन साधणे गरजेचे असते. आरबीआयने वेळोवेळी आपली विश्वासार्हता दाखवून दिली आहे. जगातील अनेक मध्यवर्ती बँकांसमोर आरबीआयने आपले कामकाज सर्वोत्तम असल्याचे दाखवून दिले. आरबीआयची डिजिटल करन्सी गेमचेंजर ठरणार आहे. आरबीआयने जागतिक स्तरावर भारताचा नावलौकिक कायम ठेवला आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या अनुभव व घटनाक्रमातून हे सिद्ध झाले आहे. जागतिक आर्थिक यंत्रणेत येते १० वर्षे आरबीआयद्वारे देशातील तरुणांना नवीन संधी मिळणार आहेत, असे ते म्हणाले. २०१४ मध्ये आमचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा बँकिंग यंत्रणेसमोर अनेक आव्हाने होती. बुडित कर्जाची समस्या आ-वासून उभी होती. बँकिंग यंत्रणेसमोर स्थिरतेचे आव्हान होते. आता १० वर्षांनंतर भारतीय बँकिंग यंत्रणा अतिशय मजबूत झाली आहे. तिचा नफा वाढला असून ते विक्रमी कर्जवाटप करत आहेत, असे ते म्हणाले.
बुडित कर्ज घटले
बँकेचे घाऊक बुडित कर्ज २०१८ मध्ये ११.२५ टक्के होते. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ते ३ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. दुहेरी ताळेबंद हा भूतकाळात गेला आहे. आता कर्ज वाटपाचे प्रमाण १५ टक्क्यांवर गेले आहे.
जागतिक आव्हानांचा सामना केला - दास
रिझर्व्ह बँकेने सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे पालन करून जागतिक आव्हानांचा सामना केला. कोविड काळातील संकटाबरोबरच देशातील अन्य आर्थिक आव्हाने पेलली. आर्थिक नियामकाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
पैशांचा स्राेत कळण्यासाठी निवडणूक रोखे आणले - मोदी
निवडणूक रोख्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच आपले मौन सोडले. २०१४ च्या पूर्वी निवडणुकीत जो खर्च होत होता, तो कुठून आला, कोणी खर्च केला याची माहिती मिळत नव्हती. कोणतीही सिस्टीम परफेक्ट नसते. यातील त्रुटी दूर करता येऊ शकतात, असे ते म्हणाले. निवडणूक रोखे योजनेमुळे कोणी कोणाला किती पैसे दिले हे कळले. ही माहिती उघड झाल्याने जे लोक आरडाओरड करत आहेत त्यांची नंतर निराशा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
