भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग समितीने “वस्त्रोद्योग क्षेत्रात शाश्वतता आणि चक्रीयता यांना मुख्य प्रवाहात आणणे” या विषयावर यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाबरोबर सहकार्य करार केला आहे. जेथे भारतीय वस्त्रोद्योगाचे पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत असतील तेथे शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन ते कमी करण्यासाठी तसेच वस्त्रे आणि प्रावरणे क्षेत्रात चक्रीय उत्पादन पद्धतींमधील सर्वोत्तम प्रक्रियांचे ज्ञान मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा सहकार्य करार करण्यात आला आहे.
या कराराचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाशी सहकार संबंध प्रस्थापित करून त्यांच्या पािठंब्याने वस्त्रोद्योग समिती अभियानाशी संबंधित इतर कार्यक्रम तसेच अभियान नीती निश्चित करणे, अभियान सुरू करण्याचा कार्यक्रम हाती घेणे आणि वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीची शाश्वतता आणि चकि्रयता यांच्या संदर्भात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी समाजमाध्यमांच्या मदतीने मोहीम हाती घेण्यासह वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीची क्षमता निर्मिती करण्यासाठी परिषद आयोजित करणे ही कार्ये केली केली जातील.
वस्त्रोद्योग समितीचे सचिव अजित बी. चव्हाण आणि यूएनईपीचे भारतातील कार्यालय प्रमुख अतुल बागई यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव यू. पी. सिंग यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
जागतिक कापूस दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे गेल्या आठवड्यात ७ ऑक्टोबर रोजी “भारतातील वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीतील शाश्वतता” या विषयावर सर्व संबंधितांची एक दिवसीय चर्चात्मक परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळी महत्त्वाची भूमिका निभावते, पण त्याचसोबत पर्यावरणाच्या संदर्भात मात्र विपरीत परिणामांसाठी कारणीभूत ठरते. यासंदर्भातील अभ्यासावरून असे दिसून आले आहे की, जागतिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राकडून दरवर्षी १.२० अब्ज टन कार्बनडाय-ऑक्साईडचे उत्सर्जन होते आणि दर सेकंदाला एक कचऱ्याचा ट्रक भरेल इतके कापड एकतर जाळले जाते किंवा जमिनीत पुरले जाते.म ्हणून, शाश्वत फॅशन उद्योगाच्या निर्मितीविना शाश्वत विश्वाची कल्पना करणे कठीण आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या शाश्वतता विभागाच्या प्रमुख आणि धागे विभागाच्या संयुक्त सचिव प्राजक्ता वर्मा यांचे सकि्रय पाठबळ आणि मार्गदर्शनाखाली वस्त्रोद्योग, व्यापार आणि उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी यूएनईपी आणि वस्त्रोद्योग समितीने हे सहकार्य संबंध स्थापन केले आहेत.
