यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी भारताचा विकास दर ८ टक्के राहण्याचे यंदाच्या जानेवारीत सांगितले होते.
ग्लोबल फिनटेक फेस्टीव्हलमध्ये बोलताना ते म्हणाले की, यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. कोविड महासाथीचे परिणाम अजूनही संपूर्ण जग भोगत आहे. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम जगावर होत आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी भारताचा विकास दर २०२२-२३ मध्ये ८. ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तर आरबीआयने विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होतो.
नागेश्वरन पुढे म्हणाले की, भारत आपला विकास दर ७ टक्के ठेवण्यात यशस्वी होईल. केंद्र सरकारने या १० वर्षात वित्तीय सर्वंकषतेतून आर्थिक सबलीकरणावर भर दिला आहे. तसेच परदेशातून पैसे हस्तांतरण विनामूल्य होण्याचे लक्ष ठेवले आहे. केंद्र सरकार सिंगापूर व संयुक्त अरब अमिरातीतील पेमेंट यंत्रणेसोबत यंत्रणा विकसीत करत आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ‘मिमिक्स’ लवकरच आरबीआयची डिजीटल करन्सी तयार करणार आहे. त्यामुळे भारताला पुढे जाण्यास मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
येत्या वर्षभरात कॅश फ्लोवर आधारित ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. तसेच माहिती संरक्षण कायदा आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपन्यांनी नफ्याच्या बाहेर जाऊन नावीन्यपूर्ण कामाकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच बौद्धीक मालमत्ता संपदेकडे भारताने आव्हान म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘जी-२०’ देशांमध्ये भारतीय भागीदारांच्या मॉडेलला अधिक रस आहे. कारण खासगी क्षेत्रात चांगल्या यंत्रणा विकसित झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
