मुंबई : उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महा इन्क्युबेटर आणि इनोव्हेशन सेंटरच्या संचालक मंडळावर बिर्ला, महिंद्रा, अंबानी आदी बड्या उद्योगपतींची वर्णी लावली आहे.
आदित्य बिर्ला ग्रुपचे कुमार मंगलम बिर्ला हे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष, तर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असणार आहेत. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यात नाविन्यपूर्ण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. यासाठी महा-हब- इन्क्युबेटर आणि इनोव्हेशन सेंटर उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात हे सेंटर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी संचालक मंडळ नियुक्त केले आहे. सरकारच्या या संचालक मंडळावर बिर्ला, महिंद्रा, अंबानी, किर्लोस्कर यांच्यासह ७ उद्योजक आणि ६ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
राज्यात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिंदे सरकारने महा - हब- इन्क्युबेटर आणि इनोव्हेशन सेंटर उभारण्यास मान्यता दिली. ना नफा ना तोटा या सूत्रानुसार उद्योजकांना प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध केले. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संचालक मंडळाची विहित रचना करण्यात आली. मात्र त्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने, सुधारित रचना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार महा -हब- इन्क्युबेटर आणि इनोव्हेशन सेंटरचे संचालक मंडळ स्थापन केले आहे.
असे आहे संचालक मंडळ
आदित्य बिर्ला ग्रुपचे कुमार मंगलम बिर्ला यांची राज्य सरकारच्या महा - हब- इनक्यूबेटर आणि इनोव्हेशन सेंटरच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावली आहे. तर महिंद्रा ग्रुपचे आनंद महिंद्रा, जियो प्लॅटफॉर्म लिमिटेडचे अनंत अंबानी, कल्याणी ग्रुपचे संस्थापक बाबा कल्याणी, टोयोटो किर्लोस्कर मोटार ग्रुपच्या उपाध्यक्षा मानसी किर्लोस्कर, चैतन्य अॅग्रोबायोटेक लि.चे संचालक प्रसन्न देशपांडे, कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक जय कोटक या उद्योगपतींसोबत माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ नितीन गुप्ते, मुंबई आयआयटीचे प्रतिनिधी, एनएलयूचे प्रतिनिधी, मुंबई आयआयएमचे प्रतिनिधी, एसआयडीबीआय प्रतिनिधींची सदस्यपदी निवड केली आहे. तर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव सुदाम आंधळे यांनी या संदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.
