मुंबई : गटारे, सेप्टिक टँक हाताने साफ करताना मृत्यू झालेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती धीरज सिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कर्तव्यावर असताना कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबीयांना देण्यासाठी वारस प्रमाणपत्राची सक्ती करू शकत नाही. केवळ वारस प्रमाणपत्र नाही. म्हणून त्यांना भरपाईपासून वंचित ठेऊ नका. त्यांना तातडीने भरपाईची रक्कम द्या, असे निर्देश न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले.
मुंब्रा-कौसा येथे एका खाजगी गृहनिर्माण संस्थेच्या सेप्टिक टँकची साफसफाई करताना २१ वर्षीय मुलगा सुरज माधवे या कामगाराचा मृत्यू झाला. मात्र ठाणे महापालिकेने केवळ वारस प्रमाणपत्राअभावी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली. पालिकेच्या या धोरणाला विरोधात सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या श्रमिक जनता संघ आणि राजू माधवे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती धीरज सिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ देत जोरदार युक्तिवाद केला. पीडित कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची खात्री करणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारीच आहे; मात्र ठाणे महापालिका प्रशासन केवळ वारस प्रमाणपत्रावर अडूनबसू शकत नाही. पालिकेच्या आठमुठी धोरणामुळे गटारे व सेप्टिक टँकच्या सफाईचे काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास विलंब होत आहे, असा दावा केला. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सफाई कामगारांच्या मृत्यूसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देताना वारस प्रमाणपत्राची सक्ती करू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने संबंधित सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना तातडीने १० लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले.
