मुंबई : मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला, त्यावेळी कोरोना काय हे कोणालाच माहीत नव्हते. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, बाधित रुग्णांचे जीव वाचवणे हाच मुख्य उद्देश होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जम्बो कोविड सेंटर उभारण्यात आले. या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये लाखो रुग्ण उपचारानंतर ठणठणीत बरे होऊन घरी गेले. कोरोना फक्त मुंबईतच नव्हता, तर राज्यभरात कोरोनाचा शिरकाव झाला होता. मात्र आता चौकशी फक्त मुंबई महापालिकेची का, असा सवाल उपस्थित करत राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांची चौकशी करा, अशी मागणी मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी सोमवारी केली. सोमवारी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी जाण्याआधी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
दरम्यान, तब्बल साडेचार तास झालेल्या चौकशीनंतर ईडी कार्यालयाबाहेर आल्यानंतर या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे ईडीकडे दिली असून, पुन्हा बोलावल्यास सहकार्य करणार असल्याचे ते म्हणाले.
“कोरोना काळात रुग्णांना वेळीच उपचार मिळावेत यासाठी जम्बो कोविड सेंटर उभारण्यात आले. मात्र जम्बो कोविड सेंटर उभारताना मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यात आले, असा आरोप करत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर ईडीने चहल यांना समन्स बजावले होते. सोमवारी सकाळी ११.३० वाजताच्या सुमारास चहल कागदपत्रांसह बेलार्ड पिअर येथील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले. अखेर साडेचार तासांनंतर आयुक्त चहल यांची ईडी चौकशी संपली.
“मार्च २०२२ मध्ये कोरोना आला, तेव्हा आपल्याकडे रुग्णांसाठी केवळ ३,७५० खाटा उपलब्ध होत्या. मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी ४० लाख असताना ही खाटांची संख्या फार कमी होती. यावेळी लाखो रुग्ण येणार असल्याचा अंदाज होता आणि तो खराही ठरला. मुंबईत ११ लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली. जून २०२०मध्ये राज्य सरकारने मोकळ्या मैदानात जम्बो कोविड रुग्णालय उभारण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला निवेदन दिले की, कोरोनामुळे मुंबई पालिका अतिशय व्यस्त आहे, त्यामुळे सेंटर बांधण्यासाठी आम्हाला वेळ नाही. यावेळी निम्मे कोविड सेंटर ज्यात दहिसर, मुलुंड, बीकेसी, बीकेसी फेज-२, सायन, मालाड, कांजूरमार्गमधील सेंटर हे इतर सरकारी यंत्रणांनी बांधले. बीकेसी एमएमआरडीएने बांधला, कांजूरमार्ग सिडकोने बांधला, त्यानंतर मुंबई मेट्रो रेलने दहिसर बांधला. ते सेंटर बांधताना पालिकेचा कोणताही खर्च आला नाही. या बांधकामात पालिकेचे योगदान शून्य होते. टप्प्याटप्प्याने हे जम्बो कोविड सेंटर तयार झाले.
“कोविड सेंटर तयार झाले त्यावेळी राज्य सरकारला आणि वैद्यकीय महासंचालकांना या सेंटरसाठी लागणारे मनुष्यबळ आता कुठून आणायचे? याबाबत विचारण्यात आले. कारण १० कोविड सेंटरमध्ये १५ हजार खाटा होत्या. त्यासाठी लागणारे शेकडो डॉक्टर, हजारो परिचारिका कुठून आणायच्या? त्यावेळी कोरोनामुळे कामाचा अधिक ताण असल्यामुळे राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण महासंचालकांनी लोक नसल्याचे सांगितले. यावेळी दुसरा एकमेव मार्ग राहिला की, मनुष्यबळ बाहेरून घेण्याचा. त्यामुळे फक्त मनुष्यबळाबाबत कंत्राट देण्यात आले. त्यात परिचारिका, डॉक्टर्स, यांचा समावेश होता. तर मशीन, खाद्य सुविधा, देखरेख, औषधे पालिकेची होती. त्यामुळे फक्त मुंबई महापालिकेची चौकशी का?,” असा सवाल त्यांनी विचारला.
शासकीय निवासस्थानी बैठक
दरम्यान, ईडी चौकशीला सामोरे जाण्याआधी इक्बालसिंह चहल यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. काही अतिरिक्त आयुक्त चहल यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला दाखल झाले होते. ईडीला काय उत्तर द्यावे, याबाबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
