आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलेला असतानाही आरोपी विरोधात लुक आऊट नोटीस (एलओसी) काढणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला (सीबीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कोणत्या कायद्याअंतर्गत तपास यंत्रणांनी ही नोटीस बजावली, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करत केंद्रीय तपास यंत्रणा संसदेच्या वरचढ आहेत का? अशी विचारणा केली. आरोपीला न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे, मग ही नोटीस का जारी केली? असा सवालही न्यायालयाने केला. येस बँक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी राणा कपूर यांची मुलगी रोशनी कपूर यांना सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य विविध न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणात सशर्त जामीन मंजूर केला असताना सीबीआय आणि ईडीने रोशनीविरोधात गुन्हा दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने तिच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसीविरोधात रोशनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. २० सप्टेंबरला सुनावणी ज्यावेळी आरोपीला जामीन मंजूर होतो, तेव्हा तो आरोपी त्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. मग तुम्ही त्या न्यायालयाच्या वरती आहात का, की तपास यंत्रणा संसदेच्या वरती आहे, असा सवालही खंडपीठाने तपास यंत्रणेला विचारला. तसेच जर आरोपीने परदेशात जाण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला, तर तपास यंत्रणेने तिथे बाजू मांडायला हवी असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
