मुंबई : राज्यात घेण्यात आलेल्या तलाठी, वनरक्षक पदाच्या तसेच पोलीस भरतीच्या परीक्षेत अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या परीक्षा घोटाळ्यांवर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.
तलाठी भरतीबाबत होत असलेले आरोप लक्षात घेऊन ही भरती रद्द करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. याशिवाय सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्यात सध्या तलाठी भरती परीक्षेचा मुद्दा गाजत आहे. या भरतीत घोटाळा झाल्याने ही भरती रद्द करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सरकारने खासगी आयटी कंपन्यांना नफा मिळवून देण्याचा उद्योग बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील बेरोजगारांचे भवितव्य घोटाळेबाजांच्या दावणीला बांधले गेले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
“यूपीएससी, एमपीएससीच्या परीक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात घेतल्या जातात. त्यामुळे यात पारदर्शकता असते. यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शनमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये घोटाळे होत नाहीत. मात्र, खासगी कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षेत पोटाळे होत आहेत. हे माहिती असून, देखील खासगी आयटी कंपन्यांसाठी अट्टाहास कशासाठी?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
२०१४ ते २०१९ या कालावधीपासूनच खासगी आयटी कंपन्यामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या खासगी आयटी कंपन्या कुणाच्या आहेत? प्रश्नपत्रिका कशी फुटते, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. पेपरफुटीबाबात या खासगी आयटी कंपन्याच्या मालकांवर, संचालकांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. केवळ कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून उपयोग नाही. पेपरफुटीची वाढती प्रकरणे लक्षात घेता, परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी टीसीएस आणि इतर कंपन्यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
