मुंबई : शहर व उपनगरांतील रस्ते आणि फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फुटपाथवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर सोमवारी राज्य सरकारला आणि मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले.
पंतप्रधान अथवा व्हीआयपी व्यक्ती शहरात येते, त्यावेळी रस्ते व फुटपाथवरील फेरीवाल्यांना तत्परतेने हटवले जाते. मग अन्य दिवशी ही तत्परता का दिसून येत नाही. एका दिवसासाठी सर्व फुटपाथ चकाचक करून फेरीवालामुक्त करू शकता, मग नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांविरुद्ध दररोज कारवाईची धडक मोहीम का रावबत नाही ? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणाना चांगलेच फटकारले. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर विविध भागांतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधणारे विविध अंतरिम अर्ज तसेच रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत, तर गेल्या वर्षी गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकांवर सोमवारी खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
कारवाईची तात्पुरती मलमपट्टी नको!
यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिकेबरोबरच राज्य सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. शहरातील फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. याप्रकरणी तात्पुरती कारवाई केली जाते. ही तात्पुरती मलमपट्टी बस झाली, सरकारने आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढवा, असे खंडपीठाने नमूद केले.
२२ जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब
सरकारी यंत्रणा मागील अनेक वर्षापासून आपण फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी ठोस पावले उचलत असल्याचा डांगोरा पिटत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत याचिकेची सुनावणी २२ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
