मुंबई : कुलाबास्थित नौदल हवाई अतिमहत्त्वाच्या - तळ आणि व्यक्तींसाठीच्या हेलिपोर्टपासून २४६ मीटर अंतरावरील उभारण्यात आलेल्या जाधवजी मॅन्शन या बहुमजली इमारतीच्या बांधकामावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपिठाने आयएनएसच्या निर्धारित उंचीपेक्षा उभारण्यात आलेले वरचे मजले पाडण्याचे आदेश जारी करू, असे संकेत दिले. तसेच अतिरिक्त बांधकाम हे विकासकाने स्वतःच्या जबाबदारीवर उभे करावे आणि विकत घेणाऱ्यांनी यातील जोखीम पत्करूनच विकत घ्यावे, असा सूचक इशाराही खंडपीठाने देत - याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
कुलाबा परिसरात उत्तुंग अशी 'जाधवजी मॅन्शन' ही इमारत सुरक्षेला धोका असल्याचा आक्षेप घेत तसेच ती संरक्षण विभागाच्या परवानगीविना उभी राहिल्याचा आरोप करून आयएनएस शिक्राच्या कमांडिंग अधिकाऱ्यांनी (सीओ) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. एका रात्रीत इमारत उभी राहिली का ? गेली तीन वर्ष काम सुरू आहे. तेव्हा इतका वेळ हे अधिकारी झोपले होते का, असे थेट प्रश्न उपस्थित केले.
आक्षेप काय?
नौदलाचा वतीने अतिसंवेदनशील परिसरातील ५३.५ मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामाला आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, संरक्षण तळाजवळील कोणत्याही बांधकामासाठी नौदलाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. ही इमारत उभारताना आमची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, या इमारतीमुळे नौदल तळावरील आणि हेलिपॅडवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालींवर तंत्रज्ञानाद्वारे सहज नजर ठेवली जाऊ शकते, असा आरोप केला. आसपासच्या इतर इमारती या २०११ पूर्वीच्या आहेत. कुलाबा परिसरातील इमारतींना २०११ पासून नौदलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. या इमारतीला जुलै २०२५ मध्ये महापालिकेला यासंर्भात पत्र पाठवून कल्पना देत आक्षेप नोंदवला होता. ही इमारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचेही यापत्रातून निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र त्यावर मुंबई महापालिकेतर्फे कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी माहिती नौदलाच्या वतीने दिली.
